UP Excise Policy : उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में प्रदेश सरकार ने 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत प्रदेश में शराब की दुकानों का आवंटन अब लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा। यह कदम आबकारी विभाग में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
इस नीति के तहत, अंग्रेजी शराब, बीयर शॉप और अन्य वाइन शॉप्स का आवंटन लॉटरी से होगा, ताकि नीलामी प्रक्रिया में कोई भी पक्षपात न हो। हालांकि, शराब के दामों में इस नीति के लागू होने के बाद बदलाव आएगा या नहीं, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। सरकार ने पहले ही संकेत दिया था कि नई आबकारी नीति में शराब कारोबारियों के लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा, हालांकि शराब के लाइसेंस के नवीनीकरण को लेकर उनके द्वारा की जा रही मांगों को ध्यान में रखा गया है। यूपी में शराब की दुकानों के मालिक लंबे समय से लाइसेंस नवीनीकरण की मांग कर रहे थे।
सरकार की होती है मोटी कमाई
इस बार की आबकारी नीति को मंजूरी मिलने में देरी हुई, क्योंकि महाकुंभ मेला और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता के कारण प्रक्रिया में रुकावट आई थी। सरकार ने किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचते हुए पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया है।
सरकार का लक्ष्य शराब की बिक्री से इस वित्त वर्ष में करीब 58 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करना है। वित्त वर्ष 2024-25 में आबकारी विभाग ने लगभग 29 हजार शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी किए, जिनमें 6,700 अंग्रेजी शराब की दुकानें, 16,400 देसी शराब की दुकानें और 5,900 बीयर शॉप्स शामिल हैं।
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बजट से पहले मिली मंजूरी
इस साल अब तक विभाग ने करीब 40 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है, और अगले कुछ महीनों में इस आंकड़े को बढ़ाने की योजना है। सरकार ने इस नीति को बजट से पहले मंजूरी दी है, ताकि आगामी बजट में शराब बिक्री से होने वाली आय को सही तरीके से समायोजित किया जा सके।