NIA Jhansi madrasa raid: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक मदरसा शिक्षक के घर पर छापेमारी की। यह कार्रवाई विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले की जांच के तहत की गई है। जानकारी के अनुसार, शिक्षक पर आरोप है कि वह ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विदेशी छात्रों को पढ़ाता है, जो विदेशों से फंडिंग प्राप्त करने का एक संदिग्ध जरिया हो सकता है। कोतवाली क्षेत्र के सलीम बाग खिड़की सुपर कॉलोनी इलाके में स्थित घर पर छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों ने कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। शिक्षक से पिछले छह घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है।
विदेशी फंडिंग पर नजर
एनआईए की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए विदेशी छात्रों तक पहुंचने और उनके पीछे छुपे फंडिंग नेटवर्क को उजागर करना है। अधिकारियों का मानना है कि इस गतिविधि के जरिए भारत में संदिग्ध रूप से विदेशी फंड लाया जा सकता है। यह भी संभावना है कि इस प्रक्रिया में आतंकवाद को वित्तीय मदद देने वाले संगठनों का हाथ हो सकता है। Jhansi के सलीम बाग इलाके में हुई इस छापेमारी के बाद स्थानीय निवासियों में चर्चा तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि यह मामला बहुत ही गंभीर है और जांच एजेंसियों को इस संबंध में पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए। क्षेत्र के लोग आश्चर्यचकित हैं कि उनका पड़ोसी इस तरह के मामले में शामिल हो सकता है।
झांसी में NIA टीम की छापेमारी जारी
स्थानीय पुलिस प्रशासन व अन्य जांच टीम भी शामिल
मदरसा शिक्षक मुफ्ती खालिद नदवी अंसारी नाम के व्यक्ति के घर हो रही छापेमारी
विदेशी बच्चों को आन लाइन मदरसा बच्चों को पढ़ाने का काम करता है मुफ्ती खालिद नकवी अंसारी
विदेशी फंडिंग के मामले हो रही… pic.twitter.com/pJ6DqSh0bi
— News1India (@News1IndiaTweet) December 12, 2024
एनआईए की बढ़ती सक्रियता
एनआईए पिछले कुछ समय से विदेशी फंडिंग और आतंकवाद से जुड़े मामलों पर कड़ी नजर रख रही है। हाल ही में एजेंसी ने देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी कई कार्रवाइयां की हैं। Jhansi का यह मामला भी एजेंसी की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें संदिग्ध गतिविधियों पर नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा है।
शिक्षक और उसके ऑनलाइन मदरसा कक्षाओं के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए जांच अभी जारी है। एनआईए आने वाले दिनों में इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर सकती है।