Road Safety Mitra Yojana: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश समेत देश के 100 जिलों में ‘सड़क सुरक्षा मित्र’ (एसएसएम) कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस योजना का मकसद युवाओं की ऊर्जा और जिम्मेदारी को सड़क सुरक्षा अभियान से जोड़ना है।
18 से 28 वर्ष तक के युवा होंगे शामिल
इस कार्यक्रम में 18 से 28 साल के युवाओं का चयन किया जाएगा। जरूरी शर्त यह है कि जिन युवाओं का चयन होगा, उनके खिलाफ कोई ट्रैफिक चालान लंबित न हो। चयनित युवाओं को सड़क सुरक्षा से जुड़े अलग-अलग कामों में शामिल किया जाएगा।
प्रशिक्षण और कार्य
युवाओं को एक सप्ताह का ट्रेनिंग कोर्स दिया जाएगा, जबकि सिविल इंजीनियरिंग स्नातकों को 15 दिन का रोड सेफ्टी ऑडिट प्रशिक्षण मिलेगा। इसके अंतर्गत अंधेरे वाले स्थानों का अध्ययन, सड़क हादसों को कम करने के उपाय और आम लोगों को जागरूक करने जैसे कार्य होंगे। जो युवा बेहतरीन काम करेंगे, उन्हें गुड सेमेरिटन प्रमाण पत्र भी मिलेगा।
जिला स्तर पर निगरानी
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, हर जिले में जिला सड़क सुरक्षा समिति (डीआरएससी) बनाई गई है। अब सड़क सुरक्षा मित्रों को भी इस समिति में शामिल किया जाएगा। डीएम स्तर से कार्यक्रम की प्रगति की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि शासन ने इस योजना को तय समय पर लागू करने का निर्देश दिया है और युवाओं के चयन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जल्द ही सूची सरकार को भेजी जाएगी।
उद्देश्य – हादसे और मौतें घटाना
इस योजना का मुख्य लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु-दर को कम करना है। केंद्र और राज्य सरकार चाहती है कि हर जिले में सड़क सुरक्षा की योजना सही समय पर लागू हो, ताकि हादसों में कमी आए और लोगों की जान बचाई जा सके।
यूपी के 28 जिले होंगे शामिल
पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 28 जिले इस योजना का हिस्सा बनेंगे। इनमें गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, बुलंदशहर, प्रयागराज, आगरा, उन्नाव, हरदोई, मथुरा, अलीगढ़, फतेहपुर, लखनऊ, सीतापुर, बरेली, गोरखपुर, कुशीनगर, बाराबंकी, जौनपुर, बदायूं, बिजनौर, सहारनपुर, आजमगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद, रायबरेली, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और बस्ती शामिल हैं।
सड़क सुरक्षा मित्र योजना युवाओं को समाज की सेवा से जोड़ने का एक नया प्रयास है। उम्मीद की जा रही है कि इस अभियान से सड़क हादसों की संख्या घटेगी और नागरिक ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे।