Electricity Bill Relief Scheme:उत्तर प्रदेश सरकार ने आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सोमवार से बिजली राहत योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत 1 से 31 दिसंबर 2025 तक पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को बकाये मूलधन पर 25 प्रतिशत की छूट और सरचार्ज में पूरी मुक्ति मिलेगी। योजना का उद्देश्य लंबे समय से बकाया बिजली बिलों के दबाव से परेशान छोटे घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं, ताकि वे वित्तीय बोझ से मुक्त हो सकें। योजना के तहत दिसंबर में 25%, जनवरी में 20% और फरवरी 2026 में 15% तक की छूट मिलेगी।
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ?
यह योजना मुख्य रूप से एमएलवी-1 (घरेलू) अधिकतम 2 किलोवाट और एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) अधिकतम 1 किलोवाट लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए है। पहली बार सरकार ने इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मूलधन पर इतनी बड़ी छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इसे एक जनकल्याणकारी कदम बताते हुए कहा कि इससे लाखों घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इस योजना में उन उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है जिन्होंने कभी बिल जमा नहीं किया, लंबे समय से बकाया रखे हैं या चोरी के प्रकरणों का समाधान कराना चाहते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों तक योजना का प्रभावी विस्तार संभव होगा।
पंजीकरण प्रक्रिया और जरूरी निर्देश
बिजली राहत योजना में पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को www.uppcl.org वेबसाइट पर जाना होगा या वे किसी भी विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के समय उपभोक्ता को 2000 रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद उपभोक्ता को अपने बाकी बकाये बिल के भुगतान के कई विकल्प उपलब्ध होंगे जिनमें से वह अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक का चयन कर सकता है।
पाॅवर काॅर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को गांव-गांव जाकर मुनादी करानी होगी ताकि अधिक से अधिक बकायेदार उपभोक्ताओं को योजना के बारे में जानकारी मिल सके। इसके अलावा, उपभोक्ता अपनी अकाउंट आईडी और चेकिंग संख्या दर्ज कर ऑनलाइन ही उपलब्ध छूट का विवरण देख सकते हैं।
योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 1912 हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है।
ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अवसर
बिजली राहत योजना छोटे उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय राहत का एक महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है। सरकार की मानें तो यह कदम उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा, जिन पर लंबे समय से बकाया बिल का भारी दबाव था। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों की सक्रियता और उपभोक्ताओं तक पहुंच इस योजना की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होगी।
यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे लाखों उपभोक्ता अपने बकाये समाप्त कर स्वच्छ ऊर्जा उपभोग व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाएंगे।