UP Board: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने UP Board हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए परीक्षा में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक में बदलाव किया है। पांच साल बाद हुए इस संशोधन से एग्जामिनर से लेकर कक्ष निरीक्षक और केंद्र व्यवस्थापक समेत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। इस फैसले से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस संबंध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षकों से लेकर व्यवस्थापक और सहायक कर्मियों को अब संशोधित दरों के अनुसार अधिक पारिश्रमिक प्राप्त होगा।
एग्जामिनर और निरीक्षकों के लिए नई दरें
2025 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एग्जामिनर की फीस बढ़ा दी है। अब हाई स्कूल की कॉपी जांचने वाले एग्जामिनर को प्रति कॉपी 14 रुपये दिए जाएंगे, जो पहले 11 रुपये थे। इसी प्रकार, इंटरमीडिएट की कॉपी जांचने पर अब 15 रुपये मिलेंगे, जो पहले 13 रुपये थे। प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए परीक्षकों को प्रति छात्र 10 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
कक्ष निरीक्षकों को भी अब प्रति पाली 100 रुपये मिलेंगे, जबकि कक्ष नियंत्रक को 75 रुपये का भुगतान किया जाएगा। केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा केंद्र संबंधी खर्चों के लिए प्रति पाली 100 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा, जो परीक्षा की सुचारु व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होगा।
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तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का बढ़ा मानदेय
इस बदलाव में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। बोर्ड के नए आदेश के अनुसार, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का मानदेय 30 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पहले के 14 रुपये की जगह अब 20 रुपये मिलेंगे। यह बदलाव कर्मचारियों के उत्साहवर्धन के साथ-साथ उनके आर्थिक सुरक्षा में सुधार लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
जलपान व्यय भी अब 20 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया है। वहीं, कक्ष नियंत्रक के व्यय में भी वृद्धि करते हुए 60 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है।
गाजीपुर के मूल्यांकन केंद्र और नई व्यवस्थाएं
गाजीपुर जिले में इस वर्ष कई नए मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा ने बताया कि बोर्ड के निर्देश पत्र के आधार पर परीक्षकों और अन्य कर्मचारियों को नए संशोधित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले स्थानीय शिक्षकों के लिए वाहन व्यय भी 27 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 35 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।
UP Board परीक्षाओं के आयोजन से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन तक की प्रक्रिया को अधिक संगठित और संतुलित बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस निर्णय से न केवल परीक्षा में भाग लेने वाले अधिकारी और कर्मचारी लाभान्वित होंगे बल्कि बोर्ड परीक्षा की गुणवत्ता और प्रबंधन में भी सुधार होगा।
इस संशोधन के चलते अब शिक्षकों और कर्मचारियों को बेहतर पारिश्रमिक मिलने से परीक्षा संचालन के प्रति उनकी जिम्मेदारी और सहभागिता बढ़ेगी।