UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक सोमवार, 10 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कुल 19 प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाए गए जिन्हें मंजूरी दे दी गई। इन प्रस्तावों में गेहूं खरीद नीति, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज निर्माण, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, स्टांप नीति में बदलाव और नगर निगमों से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं।
गेहूं खरीद नीति को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में गेहूं खरीद को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2425 प्रति क्विंटल तय किया है। गेहूं की खरीद 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक होगी। इसके लिए प्रदेश में 6500 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बलिया में मेडिकल कॉलेज और बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं इटावा के सैफई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड के गायनी ब्लॉक और 100 बेड के पीडियाट्रिक ब्लॉक के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
मेट्रो प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की “आगरा मेट्रो सेवा” के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को निशुल्क आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी गई है। स्टांप विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत सरकार ने ₹10,000 से ₹25,000 तक के मूल्य के भौतिक स्टांप को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है। अब ई-स्टांपिंग को ही अनिवार्य किया जाएगा। सरकार ने बताया कि ट्रेजरी में रखे ₹5630.87 करोड़ के पुराने स्टांप निष्प्रयोज्य हो चुके थे इसलिए यह कदम उठाया गया।
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सात नगर निगमों के कार्यकाल में वृद्धि
कैबिनेट (UP Cabinet Meeting) ने राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत सात नगर निगमों के कार्यकाल को दो साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इन नगर निगमों में गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, गोरखपुर और शाहजहांपुर शामिल हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड की 451.20 एकड़ भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए यूपीसीडा (UPSIDA) को हस्तांतरित करने का फैसला किया है।
यह जमीन कानपुर में स्थित बंद पड़ी कताई मिलों की थी जिसे अब औद्योगिक गतिविधियों के लिए विकसित किया जाएगा। कैबिनेट ने हरदोई जिले के सदर तहसील स्थित महर्षि दधीचि कुंड के पास की भूमि को पर्यटन विकास के लिए निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सरकार के इन फैसलों से प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास, औद्योगीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।