UP Cabinet meeting: मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 10:30 बजे लोक भवन में एक अहम कैबिनेट बैठक होने जा रही है। आने वाले चुनावों को देखते हुए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिनका सीधा असर युवाओं, शिक्षामित्रों और आम लोगों पर पड़ेगा।
युवाओं के लिए डिजिटल योजना
सरकार का सबसे बड़ा फोकस युवाओं को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने पर है। कैबिनेट में “स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना” के अगले चरण को मंजूरी मिल सकती है। इस योजना के तहत लाखों छात्रों को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की तैयारी है, जिससे उनकी पढ़ाई और ऑनलाइन काम आसान हो सके।
किन छात्रों को मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत करीब 25 लाख युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन और तकनीकी पढ़ाई कर रहे छात्र शामिल होंगे। सरकार इन उपकरणों की खरीद Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल के जरिए करेगी, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनी रहे।
शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी
कैबिनेट बैठक का दूसरा बड़ा मुद्दा शिक्षामित्रों और इंस्ट्रक्टरों का मानदेय बढ़ाना है। राज्य में करीब डेढ़ लाख शिक्षामित्र लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार उनके मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
अप्रैल से लागू हो सकता नया मानदेय
मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि नया मानदेय अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षाकर्मियों को बीमा सुविधा और छुट्टियों जैसे अन्य लाभ देने पर भी चर्चा हो सकती है। इससे उनके काम करने की स्थिति बेहतर होगी।
परिवहन और विकास पर जोर
बैठक में परिवहन विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत बस अड्डों को आधुनिक बनाने की योजना है। इसके तहत तुलसीपुर और हाथरस में नए बस टर्मिनल बनाए जा सकते हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा
इसके अलावा औद्योगिक विकास, लोक निर्माण विभाग (PWD) और आपदा राहत से जुड़े कई तकनीकी प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे। खास तौर पर उन परिवारों के लिए राहत योजना पर चर्चा होगी, जो बांग्लादेश विभाजन के समय विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश में बसे थे।
विकास और राजनीति दोनों पर असर
आज की बैठक में लिए गए फैसले न सिर्फ राज्य के विकास को गति देंगे, बल्कि सरकार को ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने में भी मदद करेंगे। इन योजनाओं से आम जनता को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।