CM Yogi TET Exam News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीईटी अनिवार्यता को लेकर प्रदेश के शिक्षकों को बड़ी राहत देने का संकेत दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे पुराने और अनुभवी शिक्षकों में चिंता बढ़ गई थी। कई ऐसे शिक्षक हैं, जिनकी सेवानिवृति कुछ ही सालों में है और उन्हें प्रमोशन या सेवा में बने रहने के लिए यह परीक्षा पास करनी होगी। शिक्षकों के लंबे अनुभव और सेवा वर्षों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिससे शिक्षकों को राहत मिल सके।
पुराने शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से राहत की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने प्रदेश के लाखों शिक्षकों की नींद उड़ा दी थी। शिक्षक संगठन लंबे समय से राहत की मांग कर रहे थे। कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें नियुक्ति से पहले 29 जुलाई 2011 के शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत छूट मिली थी। सीएम योगी के आदेश के बाद शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया जाएगा। शिक्षकों का मानना है कि यदि जरूरत पड़ी तो नियमों या अधिनियम में संशोधन कर उन्हें स्थायी राहत दी जानी चाहिए।
शिक्षकों में नई उम्मीद
CM Yogi के फैसले से शिक्षकों में नई उम्मीद जगी है। उनका कहना है कि सरकार उनके अनुभव और सेवा वर्षों को नजरअंदाज नहीं करेगी। अब शिक्षक संगठन और शिक्षक यह मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन के माध्यम से उन्हें राहत मिलने की संभावना है। शिक्षा विभाग की इस सक्रियता से प्रदेश के पुराने शिक्षकों की चिंता कम हो सकती है और उन्हें प्रमोशन तथा सेवा में बने रहने का अवसर मिल सकता है।
सरकार की रणनीति
CM Yogi ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। इस दिशा में शिक्षा विभाग जल्द कदम उठाएगा और सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल करके शिक्षकों के पक्ष को मजबूती से पेश किया जाएगा। इससे पुराने शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता के दबाव से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
