UP employees salary hike: कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी, जनवरी में वेतन बढ़ोतरी का तोहफा

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और संविदा कर्मियों के लिए जनवरी का महीना आर्थिक राहत और प्रसन्नता लेकर आ रहा है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि राज्य सरकार के कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाएगा।

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UP employees salary hike: उत्तर प्रदेश के आठ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और चार लाख पेंशनर जनवरी से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) और वेतन बढ़ोतरी का लाभ प्राप्त करेंगे। सरकार ने तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जिससे वर्तमान 51% भत्ता बढ़कर 56% हो जाएगा। इसके साथ ही, लगभग दो लाख कर्मचारियों को 3% वार्षिक इंक्रीमेंट भी मिलेगा। खास बात यह है कि जिन कर्मचारियों का इंक्रीमेंट जुलाई में नहीं होता, उन्हें जनवरी में इसका लाभ मिलेगा। इस तरह, इन कर्मचारियों के वेतन में कुल 6% की बढ़ोतरी होगी। फरवरी के वेतन में बढ़ा हुआ भत्ता जोड़ दिया जाएगा। राज्य के कार्मिक और वित्त विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कर्मचारियों के वेतन में ऐसे होगी बढ़ोतरी

जनवरी 2025 का महीना UP के सरकारी कर्मचारियों के लिए खास होगा। केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के आदेश के तुरंत बाद, UP सरकार भी इसे लागू करेगी। DA में 3% बढ़ोतरी सभी कर्मचारियों को मिलेगी। वहीं, लगभग 25% ऐसे कर्मचारी, जिनका इंक्रीमेंट जुलाई में नहीं होता, उन्हें जनवरी में अतिरिक्त 3% वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इस प्रक्रिया से उनके वेतन में कुल 6% तक की बढ़ोतरी होगी।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने बताया कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत पूरी हो चुकी है। जल्द ही सरकार इस फैसले को लागू करने की औपचारिक घोषणा करेगी।

संविदा कर्मियों को भी मिलेगा फायदा

संविदा और निजी एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने उनके मानदेय में 25% तक वृद्धि करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। इस फैसले का लाभ शिक्षामित्रों सहित लगभग दो लाख संविदा कर्मचारियों को मिलेगा।

UP के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित होने की पूरी संभावना है। यह कदम सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में उठाए जा रहे सुधारों और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयासों का हिस्सा है।

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