UP Farmer Registry: उत्तर प्रदेश में किसानों के लाभ और उनकी योजनाओं का सटीक लाभ सुनिश्चित करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 16 सितम्बर, 2025 से पूरे प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रत्येक जिले में जिलाधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा करने और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। राजस्व विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि सभी राजस्व अधिकारियों को मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसानों के नाम अधिकार अभिलेखों में आधार के अनुसार सही ढंग से दर्ज हों।
अभियान का उद्देश्य न केवल किसानों का डाटा सही करना है बल्कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी योग्य किसानों का पंजीकरण 100 प्रतिशत पूरा करना भी है। पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए अभियान का लक्ष्य प्रदेश भर में किसानों को योजनाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करना है।
फार्मर रजिस्ट्री की स्थिति और अभियान की रूपरेखा
UP में कुल 2.88 करोड़ से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में लगभग 1.45 करोड़ किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जो कुल लक्ष्य का 50 प्रतिशत से अधिक है। बिजनौर जिला इस मामले में सबसे आगे है, जहां 58 प्रतिशत से अधिक रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद हरदोई (57.84%), श्रावस्ती (57.47%), पीलीभीत (56.89%) और रामपुर (56.72%) टॉप-5 जिलों में शामिल हैं। जिन किसानों का डाटा अभी तक रजिस्ट्री में शामिल नहीं हुआ है, उनके डाटा का फील्ड ऑफिसर्स द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अमरोहा, आजमगढ़, बलरामपुर, एटा और जौनपुर जैसे जिलों में वेरिफिकेशन का काम 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
डीएम और अधिकारियों के लिए विशेष निर्देश
UP मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिदिन समीक्षा करते हुए फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति पर नजर रखें। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों को व्यापक आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियां चलाने का निर्देश दिया गया है, ताकि ग्रामीण इलाकों में किसान इस योजना की जानकारी हासिल कर सकें। अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी गई है कि पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए अतिरिक्त प्रयास किए जाएं।
पीएम किसान योजना में 100% पंजीकरण पर जोर
अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों का 100 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना है। अगले किस्त जारी होने से पहले सभी योग्य किसानों का पंजीकरण पूरा किया जाएगा, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर उन्हें मिल सके। यह अभियान उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण और डिजिटल रजिस्ट्री प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
कुल मिलाकर, UP सरकार का यह अभियान किसानों की वास्तविक स्थिति का सही आंकलन करने और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम पहल है, जो पूरे प्रदेश में किसान रजिस्ट्री की प्रक्रिया को त्वरित और प्रभावी बनाने में सहायक होगा।