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Sugarcane farmers: ‘हर साल बढ़ाने का नहीं है वादा’ गन्ना किसानों को झटका… सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाने से किया इंकार

Sugarcane farmers

UP Govt on Sugarcane farmers: उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही ने स्पष्ट किया है कि गन्ने का समर्थन मूल्य हर साल नहीं बढ़ाया जाता। बुलंदशहर में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि गन्ने का समर्थन (Sugarcane farmers) मूल्य पिछले साल घोषित किया गया था और इस साल इसकी बढ़ोतरी का सवाल ही नहीं उठता। मंत्री ने किसानों से खेतों में पराली जलाने से बचने की अपील की और तिलहन व दलहन की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही, किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।

कृषि मंत्री ने दिए सुझाव

बुलंदशहर में कृषि प्रशिक्षण केंद्र के निरीक्षण के दौरान मंत्री शाही ने किसानों से फसलों के अवशेष न जलाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से भूमि की उर्वरता और मित्र कीटों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उत्पादन में गिरावट होती है। पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए सरकार ने किसानों को 80% अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए हैं।

कृषि मंत्री ने किसानों को तिलहन और दलहन जैसी विविध खेती अपनाने का सुझाव दिया ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाएं। गन्ना किसानों के समर्थन मूल्य बढ़ाने के (Sugarcane farmers) सवाल पर मंत्री शाही ने स्पष्ट किया कि यह हर साल नहीं बढ़ाया जाता। उन्होंने कहा, “पिछले साल समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई थी।” हापुड़ की दो चीनी मिलों द्वारा गन्ना भुगतान न किए जाने की शिकायत पर मंत्री ने कहा कि भुगतान प्रक्रिया चल रही है और इसके आंकड़े भी उपलब्ध हैं।

यूपी में गन्ना खेती का हाल

उत्तर प्रदेश में करीब 48 लाख किसान गन्ने की खेती करते हैं। इस साल राज्य में लगभग 29.5 लाख एकड़ में गन्ने की खेती की गई है, जिसमें से अधिकांश (Sugarcane farmers) खेती पश्चिमी यूपी में होती है। वर्तमान में गन्ने का समर्थन मूल्य ₹370 प्रति क्विंटल है, लेकिन किसान इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मंत्री ने बताया कि सरकार ने 23 करोड़ रुपये की लागत से प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है, जहां किसानों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने वेलर घोटाले पर कार्रवाई जारी होने की बात कही।

किसानों की मांगों और सरकार के रुख के बीच समर्थन मूल्य को लेकर असमंजस बरकरार है।

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