UP Gram Pradhan Administrator Decision: उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले का अब गांव-गांव में असर दिखाई देने लगा है। प्रधान संगठनों ने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे ग्राम प्रधानों की ताकत और जिम्मेदारी दोनों बढ़ी हैं। साथ ही गांवों में विकास कार्य लगातार चलते रहेंगे।
बुधवार को लखनऊ के होटल क्लार्क अवध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह और प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने सरकार के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के 50 हजार से ज्यादा ग्राम प्रधानों को नई ताकत मिली है।
गांव-गांव चलाया जाएगा अभियान
प्रधान संगठन के नेताओं ने बताया कि अब संगठन गांव-गांव जाकर सरकार का आभार जताएगा। इसके लिए राज्य, मंडल, जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संगठन पंचायतों की समस्याओं को लेकर सरकार से लगातार संवाद भी जारी रखेगा। नेताओं का कहना है कि आगामी चुनाव तक ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का फैसला ऐतिहासिक है। इससे गांवों में विकास कार्यों की रफ्तार बनी रहेगी और पंचायतों का काम प्रभावित नहीं होगा।
मुख्यमंत्री के वादे का किया जिक्र
संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिसंबर 2021 को आयोजित ग्राम उत्कर्ष समारोह में ग्राम प्रधानों से ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का वादा किया था। अब सरकार ने प्रधानों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर अपना वादा पूरा किया है। प्रधान संगठन का कहना है कि सरकार ने ग्राम पंचायतों की सेवाओं का दायरा बढ़ाने का काम किया है। नेताओं ने यह भी कहा कि ग्राम प्रधान 2027 के चुनाव में इसका जवाब सरकार को समर्थन देकर देंगे।
लंबे समय से चल रही थी मांग
राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि संगठन की यूपी इकाई लगातार पंचायती राज विभाग और राज्य सरकार से इस मांग को लेकर बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री से मिलकर प्रधानों को प्रशासक बनाने की मांग रखी गई थी।
अब सरकार द्वारा इस फैसले को लागू करने के बाद प्रधान संगठनों में खुशी का माहौल है। संगठन इसे ग्राम पंचायतों के अधिकारों को मजबूत करने वाला कदम मान रहे हैं।
दूसरे संगठन ने भी जताया धन्यवाद
अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। संगठन के पदाधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को माला पहनाकर धन्यवाद दिया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि जब प्रधानों का धरना चल रहा था, तब उपमुख्यमंत्री ने खुद आकर आश्वासन दिया था। अब सरकार ने वह वादा पूरा कर दिया है।
गांवों में विकास की उम्मीद
प्रधान संगठनों का मानना है कि इस फैसले से गांवों में विकास योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। पंचायतों के काम समय पर पूरे होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कामकाज भी बेहतर तरीके से चल सकेगा।