UP Old Age Pension: उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों के लिए पेंशन प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बना दिया है। अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। राज्य सरकार की नई व्यवस्था के तहत ‘फैमिली आईडी: एक परिवार एक पहचान’ प्रणाली के माध्यम से पात्र व्यक्तियों का सत्यापन और पहचान स्वतः (Automatic) की जाएगी।
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण के अनुसार, डिजिटल मॉनिटरिंग और आधार आधारित सत्यापन के चलते अब जैसे ही कोई व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में आएगा, उसकी पेंशन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे बैंक खाते में पहुंचने लगेगी। यह कदम भ्रष्टाचार को खत्म करने और बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
पेंशन योजना में डिजिटल क्रांति और पारदर्शिता
समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2025 में UP Old Age Pension वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले आठ महीनों में प्रदेश भर में 9.83 लाख नए पात्र वृद्धजनों को इस योजना से जोड़ा गया है। इसके साथ ही अब प्रदेश में कुल पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 67.50 लाख तक पहुंच गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीक के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और लाभ सीधे असली हकदार तक पहुंचे।
पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग ने नियमित सत्यापन अभियान भी चलाया है। इस प्रक्रिया के दौरान:
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वर्ष 2024 में: 1.77 लाख अपात्र या मृतक लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए।
- वर्ष 2025 में: अब तक 3.32 लाख अपात्रों की पहचान कर उन्हें बाहर किया गया है।इस शुद्धिकरण से सरकारी धन का सदुपयोग सुनिश्चित हुआ है और वास्तविक जरूरतमंदों के लिए बजट की राह आसान हुई है।
छात्रों के लिए भी बड़ी राहत
UP Old Age Pension के साथ-साथ समाज कल्याण विभाग ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति (Post-Matric Scholarship) के लिए भी संशोधित समय-सारिणी जारी की है। जो छात्र तकनीकी कारणों या मास्टर डाटा लॉक न होने की वजह से आवेदन से वंचित रह गए थे, उन्हें दोबारा मौका दिया गया है। यह सुविधा सामान्य, ओबीसी, अल्पसंख्यक और एससी/एसटी सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है।
सरकार की इन डिजिटल पहलों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन अब ‘ई-गवर्नेंस’ के जरिए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के सरकारी सेवाओं को पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।