UP Police Transfer: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक reshuffle करते हुए पांच वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों का तबादला किया है। इस नई तबादला सूची को पुलिस प्रशासन में ऊर्जा भरने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इस बदलाव के तहत एसबी शिरडकर को पुलिस भर्ती बोर्ड का महानिदेशक बनाया गया है, जबकि सुजीत पांडेय को लखनऊ जोन की कमान सौंपी गई है। इन नियुक्तियों से स्पष्ट है कि योगी सरकार पुलिसिंग को और अधिक पारदर्शी, सख्त और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के अपने मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अन्य तीन अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं।
एसबी शिरडकर को मिला पुलिस भर्ती बोर्ड का दायित्व
UP सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारी एसबी शिरडकर को पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड का पुलिस महानिदेशक (डीजी) नियुक्त किया है। हाल ही में डीजी रैंक पर पदोन्नति पाए शिरडकर को पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाने की जिम्मेदारी दी गई है। उनके प्रशासनिक अनुभव और ईमानदार छवि से उम्मीद की जा रही है कि पुलिस में योग्य और सक्षम जवानों की भर्ती को और प्रभावी बनाया जाएगा। उनकी नियुक्ति से भर्ती बोर्ड के आधुनिकीकरण और प्रक्रियागत सुधार की दिशा में बड़ा बदलाव आ सकता है।
सुजीत पांडेय को सौंपी गई लखनऊ जोन की कमान
UP सरकार ने सुजीत पांडेय को लखनऊ जोन का अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) बनाया है। लखनऊ, प्रदेश की राजधानी और संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण यह जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। सुजीत पांडेय के पास अपराध नियंत्रण और नेतृत्व का गहरा अनुभव है। राजधानी की कानून-व्यवस्था को सशक्त करने, अपराधों पर नियंत्रण और जनता में सुरक्षा का माहौल बनाने में उनकी भूमिका निर्णायक मानी जा रही है।
अन्य तीन आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले
UP सरकार ने आरके स्वर्णकार को पुलिस सहायता समूह (पीएसी) का एडीजी बनाया है। पीएसी की भूमिका प्रदेश में दंगों, आपात स्थितियों और कानून-व्यवस्था के नियंत्रण में अहम होती है। वहीं, आशीष तिवारी को सहारनपुर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नियुक्त किया गया है। सहारनपुर एक संवेदनशील जिला है, जहां साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना बड़ी चुनौती है। इसके अलावा, रोहित सिंह सजवान को पुलिस महानिदेशक कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।
कानून-व्यवस्था सुधार की दिशा में बड़ा कदम
UP सरकार लगातार प्रदेश में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। इन तबादलों को भी इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां अधिकारियों को उनकी योग्यता और कार्यशैली के आधार पर जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में न केवल अपराधों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए, बल्कि जनता का पुलिस पर विश्वास भी और अधिक मजबूत किया जाए। इन नई नियुक्तियों से पुलिस प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार होना तय है।
