ESMA in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) को अगले छह महीने के लिए लागू कर दिया है। इस आदेश के बाद प्रदेश के किसी भी सरकारी विभाग, कार्यालय, बोर्ड, निगम या प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब बिजली विभाग और शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की चेतावनी दे रहे थे।
अधिसूचना में क्या कहा गया है
सरकार द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि यूपी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1966 की धारा-3(1) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए हड़ताल पर छह महीने की रोक लगाई गई है। इस रोक का मतलब है कि अधिसूचना लागू होने की तारीख से अगले छह महीनों तक किसी भी कर्मचारी द्वारा की गई हड़ताल को अवैध माना जाएगा।
हड़ताल करने पर होगी सख्त कार्रवाई
एस्मा लागू होने के बाद कोई भी कर्मचारी अगर हड़ताल पर जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नियम प्रदेश सरकार के सभी दफ्तरों और निकायों पर लागू रहेगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी सेवाएं किसी भी कारण से बाधित न हों और आम जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
फैसले की पृष्ठभूमि
बिजली विभाग और शिक्षा विभाग के कई संगठन अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे थे। अगर ये विभाग काम बंद कर देते, तो सार्वजनिक जीवन पर बड़ा असर पड़ सकता था। इसे देखते हुए सरकार ने एस्मा लागू कर समय रहते स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है।
क्या है एस्मा और क्यों लगाया जाता है
एस्मा यानी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम एक ऐसा कानून है, जिसके तहत सरकार ज़रूरी सेवाओं में काम कर रहे कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा सकती है।
इस कानून का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अस्पताल, बिजली, पानी, शिक्षा, परिवहन या अन्य जरूरी सेवाएं बाधित न हों।
एस्मा के तहत हड़ताल को अवैध घोषित किया जाता है और नियम तोड़ने वाले कर्मचारियों को छह माह तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि यह कदम जनता के हित में उठाया गया है ताकि बिजली, शिक्षा और अन्य जरूरी सेवाएं बिना रुकावट चलती रहें।
एस्मा लागू करना अस्थायी उपाय है, जिसका इस्तेमाल केवल तब किया जाता है जब किसी विभाग की हड़ताल से आम लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ने का खतरा हो।