प्रदेश में यूपीसीएल ने बिजली दरों को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव फिर से विद्युत नियामक आयोग को भेजा है।बता दें की इस बार यूपीसीएल जो प्रस्ताव भेजा है, इसमें यूपीसीएल की ओर से वृद्धि का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया। हालांकि विद्युत दरों में बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला विद्युत नियामक आयोग को करना है लेकिन यूपीसीएल के इस प्रस्ताव ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
टैरिफ वृद्धि को लेकर ऊर्जा निगम की कसरत जारी
उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विद्युत टैरिफ वृद्धि को लेकर ऊर्जा निगम की कसरत जारी है।आपको बता दें की सोमवार को यूपीसीएल ने फिर से आयोग को संशोधित प्रस्ताव भेजा है। जिसमे निगम ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को सरचार्ज वृद्धि जारी रखते हुए टैरिफ में 7.72 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा। पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में कोई परिवर्तन न करते हुए निगम ने फिर से प्रस्ताव भेजकर सरचार्ज वृद्धि जारी रखने की अपील की है।
7.72 प्रतिशत से बढ़ाकर 16.95 फीसदी बढ़ोतरी करने की मांग
लगातार प्रदेश में महंगी बिजली खरीद से यूपीसीएल पर जो भी अतिरिक्त भार पड़ा है अब उसकी भरपाई के लिए यूपीसीएल ने बिजली में दामों की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। यूपीसीएल के प्रस्ताव पर ऊर्जा सचिव का कहना है कि यह अस्थायी है , और इस पर अभी नियामक आयोग को निर्णय करना है। आपको बता दें की प्रदेश में बिजली की दरों में जल्द ही वृद्धि हो सकती है। नियामक आयोग से प्रस्ताव वापस आने के बाद सोमवार को यूपीसीएल ने जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें वृद्धि 7.72 प्रतिशत से बढ़ाकर 16.95 फीसदी बढ़ोतरी करने की मांग की गई है।
आयोग ने निगम के प्रस्ताव को उत्तर प्रस्तुत करने के दिए निर्देश
दरअसल, नियामक आयोग को बीते 15 दिसंबर को आगामी वित्तीय वर्ष में टैरिफ बढ़ोतरी को लेकर ऊर्जा निगम ने प्रस्ताव भेजा था। बीते 19 दिसंबर को आयोग ने निगम के प्रस्ताव को वापस लौटाते हुए बिंदुवार उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जिसका अनुपालन करते हुए ऊर्जा निगम ने समस्त बिंदुओं पर आख्या नियामक आयोग को प्रेषित कर दी है। सचिव ऊर्जा के मुताबिक ऊर्जा खरीद में बीते दिनों आए अंतर के चलते ये समस्या आई थी लेकिन नियामक आयोग सुनवाई करते हुए निर्णय लेगा।
यूपीसीएल ने सितंबर में बढ़ाया था सरचार्ज
यूपीसीएल ने महंगी बिजली खरीद के घाटे से उबरने के लिए नियामक आयोग में 1355 करोड़ 41 लाख रुपये उपभोक्ताओं से बतौर सरचार्ज वसूली की गुहार लगाई थी। इस पर जनसुनवाई के बाद नियामक आयोग ने यूपीसीएल को 6.5 प्रतिशत सरचार्ज बढ़ोतरी करते हुए बिजली बिल वसूलने की अनुमति दी थी, जिसकी मियाद एक सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक रखी गई थी। आयोग का कहना था कि इससे यूपीसीएल को 380 करोड़ रुपये की कमाई होती। आयोग ने इसके साथ ही 1100 करोड़ की राजस्व कमाई का पूरा फार्मूला भी दिया था।
