Uttarakhand Budget 2025: उत्तराखंड विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। यह बजट उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है जो राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बनाया गया है। बजट में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपये किसानों की पेंशन के लिए 42 करोड़ रुपये और महिलाओं को नंदा गौरा योजना के तहत 157 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बजट 2025-26 की बड़ी घोषणाएं
- शारदा कॉरिडोर के लिए: 10 करोड़ रुपये
- स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिक बसों के लिए:5 करोड़ रुपये
- होमगार्ड कल्याण कोष के लिए: 1करोड़ रुपये
- यूसीसी (समान नागरिक संहिता) के क्रियान्वयन के लिए: 30 करोड़ रुपये
- पेयजल और सिंचाई योजनाओं के लिए: 490 करोड़ रुपये
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए: 1811 करोड़ रुपये
- विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए: 918 करोड़ रुपये
- अन्नपूर्ति योजना के लिए: 600 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): 54 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 207 करोड़ रुपये
- गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस अनुदान: 55 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु: 60 करोड़ रुपये
- ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत: 146 करोड़ रुपये
- नंदा गौरा योजना के लिए: 157 करोड़ रुपये
- जमरानी बांध के लिए: 625 करोड़ रुपये
- एमएसएमई के लिए: 50 करोड़ रुपये
- मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत: 500 करोड़ रुपये
- सौंग बांध के लिए: 75 करोड़ रुपये
- सड़कों के विकास के लिए: 900 करोड़ रुपये
- टिहरी झील के विकास के लिए: 100 करोड़ रुपये
- चारधाम मार्ग सुधारीकरण के लिए: 10 करोड़ रुपये
- प्रदेश में 220 किमी लंबी नई सड़कों का निर्माण होगा
- कैंपा योजना के लिए: 395 करोड़ रुपये
पूजा-अर्चना के बाद पेश किया गया बजट
बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने आवास पर पूजा-अर्चना की। उन्होंने तुलसी और केले के पौधों की पूजा की और कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा है क्योंकि यह बजट हर वर्ग के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि यह बजट सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हो।
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उत्तराखंड के लिए क्या होगा असर?
इस ऐतिहासिक बजट (Uttarakhand Budget 2025) के जरिए सड़कों, जल संसाधनों, किसानों, महिलाओं और छोटे उद्योगों पर बड़ा फोकस किया गया है। खासकर चारधाम परियोजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए किए गए प्रावधानों से उत्तराखंड के समग्र विकास को बल मिलेगा।