Jammu and Kashmir : लोकसभा और चार राज्यों में होने वाले विधानसभा के साथ ही होगा जम्मू कश्मीर में चुनाव ?

Will elections in Jammu and Kashmir be held along with the Lok Sabha and legislative assemblies in four states?

नई दिल्ली। लोकसभा के साथ चार राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव के साथ ही Jammu and Kashmir में भी चुनाव आयोग चुनाव करने के मूड में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस संबंध में आयोग और गृह मंत्रालय के बीच हाल ही में हुई बैठक में चर्चा की गई। गौरतलब है कि कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया था कि राज्य में 30 सितंबर तक चुनाव कराए जाएं।

लोकसभा के साथ ही होगा विधानसभा चुनाव 

जून में खत्म हो रहे चार राज्यों के विधानसभा के कार्यकाल के बाद नई सरकार के गठन के लिए आयोग तैयारी में लग गया है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इस साल जून में विधानसभा के कार्यकाल खत्म होने वाली है। इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे इसी चुनाव के साथ साथ जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की हुई बैठक में चर्चा भी हुई।

चुनाव आयोग अगले हफ्ते Jammu and Kashmir जाएगा

पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि इस साल 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए। उधर खबर ये भी है कि लोकसभा के साथ ही Jammu and Kashmir  में विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू- कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय के साथ बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे समय हुई है जब चुनाव आयोग की एक टीम चुनावी तैयारियों का जायजा लेने अगले हफ्ते जम्मू-कश्मीर जा रहा है।

अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहला चुनाव

केंद्र सरकार द्वारा 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद Jammu and Kashmir  को दो हिस्सों में बंट गया। इन दो हिस्सों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नाम से दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। ऐसे में इन प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद पहला चुनाव होगा। ज्ञात हो कि परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है।

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