UP Government to Redefine Industrial Policy :उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने यूपीडा (उत्तर प्रदेश औद्योगिक एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण) और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के कामों की समीक्षा की और कई बड़े निर्देश जारी किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को दी जाने वाली सात साल की समयसीमा को घटाया जाएगा, ताकि जमीन का उपयोग जल्दी हो और प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि आवंटन के तीन साल के भीतर यदि निवेशक द्वारा काम शुरू नहीं किया जाता, तो वह आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा।
भूमि उपयोग की सख्त निगरानी का आदेश
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब भूमि उपयोग की निगरानी के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाएगी। निवेशक को केवल उसी स्थिति में आगे की सुविधाएं दी जाएंगी जब उसकी वास्तविक प्रगति जमीन पर दिखाई दे। अब तक की नीति में सात साल का समय देने का प्रावधान था, जिसे मुख्यमंत्री ने बदलने के निर्देश दिए।
राज्य में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार
योगी सरकार अब राज्य के अलग-अलग हिस्सों को आपस में लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने एनएचएआई के साथ समन्वय करते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए
मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे
चित्रकूट-रीवा लिंक एक्सप्रेसवे
विंध्य और विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे
इन नए मार्गों के निर्माण से राज्य के औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों के बीच यात्रा समय घटेगा और निवेशकों के लिए सुगमता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए एक्सप्रेसवे की योजना बनाते समय एनएचएआई के हाइवे नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए, ताकि दोहराव न हो और राज्य में एकीकृत सड़क तंत्र विकसित हो।
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में नई गति
मुख्यमंत्री ने बताया कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अब तक 30,819 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। लगभग 5039 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पूरा हो गया है और कई कंपनियों ने कार्य शुरू कर दिया है।
उन्होंने लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट जैसे नोड्स पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने के निर्देश दिए ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण मिल सके।
बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र में होगा बड़ा विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र में एक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जाएगा।
उन्होंने आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को झांसी और बीडा तक बढ़ाने का भी निर्देश दिया। साथ ही दिल्ली-चेन्नई रेलवे लाइन के चौथे ट्रैक और बीडा में नया रेलवे स्टेशन बनाने की दिशा में भी काम करने के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री ने बीडा में एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने की भी बात कही, जिससे औद्योगिक निवेश और निर्यात को गति मिलेगी।
इंजीनियरों और विशेषज्ञों की नियुक्ति के निर्देश
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीडा क्षेत्र में अधिग्रहण की सभी कार्रवाई अगले छह महीनों में पूरी की जाए। इसके लिए एक सप्ताह के भीतर राजस्व और रजिस्ट्री विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में बीडा में योग्य सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टाउन प्लानर और आर्किटेक्ट की नियुक्ति पूरी की जाए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए अगले महीने बीडा कार्यालय में कॉल सेंटर शुरू किया जाएगा, जहां वे भूमि और मुआवजे से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश
योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि आंतरिक सड़कों, सीवेज नेटवर्क, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पावर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों को मिशन मोड में पूरा किया जाए। उनका कहना था कि “तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा बेहद जरूरी है।”