Relief for Farmers and Rice Mill Owners:उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों और चावल उद्योग से जुड़े राइस मिल संचालकों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई पर 1 प्रतिशत रिकवरी छूट देने का फैसला किया है। इस कदम से लगभग 13 से 15 लाख किसानों और 2000 से अधिक राइस मिलों को सीधा लाभ पहुंचेगा।
सरकार का यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने, मिलों की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने 167 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति देने का प्रावधान किया है।
धान खरीद प्रक्रिया में आएगी तेजी
सरकार को उम्मीद है कि इस राहत पैकेज से प्रदेश में धान की खरीद प्रक्रिया में तेजी आएगी और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश भी बढ़ेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राइस मिलों को दी गई यह रिकवरी छूट सरकारी खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा दोनों को बढ़ाएगी। अब राइस मिलर्स पहले की तुलना में अधिक उत्साह से सरकारी खरीद में भाग लेंगे, जिससे किसानों को समय पर भुगतान और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
आत्मनिर्भर बनेगा उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले केवल हाइब्रिड धान की कुटाई पर 3% रिकवरी छूट मिलती थी, लेकिन अब नॉन-हाइब्रिड धान पर भी यह राहत दी जाएगी। इससे चावल उद्योग को स्थायित्व और संतुलन मिलेगा।
सरकार का मानना है कि यह फैसला उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अब राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए अन्य राज्यों से चावल मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
दो लाख नए रोजगार के अवसर
सरकार का अनुमान है कि इस निर्णय से प्रदेश में करीब दो लाख नए रोजगार के अवसर बनेंगे। राइस मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर धान कुटाई का नेटवर्क मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला न केवल किसानों और मिल संचालकों को राहत देगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देगा।
ध्यान देने योग्य है कि सरकार हर साल औसतन 100 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति देती रही है, लेकिन इस साल अतिरिक्त राहत देने से यह राशि बढ़कर 167 करोड़ रुपये हो जाएगी।
यह फैसला किसानों और चावल उद्योग दोनों के लिए “दोहरा लाभ” साबित होगा।
