Yogi govt: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। राज्य कर्मचारियों को अब तक मूल वेतन का 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के 16 लाख से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने यह निर्णय केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया है। इस कदम से अप्रैल वेतन के साथ DA मिलेगा और मई में एरियर का भुगतान किया जाएगा।
Yogi govt द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत महंगाई भत्ते की दर 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत तय की है। इसी को आधार मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यह लाभ राज्य कर्मचारियों को देने का फैसला लिया है। इस फैसले का लाभ केवल नियमित कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, कार्यप्रभारित कर्मियों और यूजीसी वेतनमान वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा।
सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते में हुई इस बढ़ोतरी का वित्तीय प्रभाव अप्रैल 2025 से दिखेगा। अप्रैल के वेतन में जब यह नया DA जुड़कर आएगा, तब सरकारी खजाने पर 107 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। वहीं, तीन महीने का एरियर मई 2025 में दिए जाने से 193 करोड़ रुपये और खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त, ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए 129 करोड़ रुपये उनके GPF खातों में जमा किए जाएंगे।
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इस बढ़ोतरी से सरकार पर जून 2025 से हर महीने 107 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा। हालांकि, कर्मचारियों की संतुष्टि और महंगाई से राहत की दृष्टि से यह फैसला अहम माना जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे कर्मचारी हित में बड़ा कदम बताया है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में यह राहत बेहद जरूरी थी।
Yogi govt का यह निर्णय 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लिया गया पहला बड़ा आर्थिक कदम है। इससे न केवल कर्मचारियों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ेगा, बल्कि भविष्य में उनके मनोबल को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। साथ ही, इससे सरकारी सेवाओं में लगे लाखों कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार आने की उम्मीद है।
इस फैसले से स्पष्ट है कि योगी सरकार राज्य कर्मचारियों के हितों के प्रति गंभीर है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।