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Tamilnadu News: तमिलनाडु में रुपये के प्रतीक पर विवाद बजट से हटाया गया ‘₹’ क्या यह हिंदी विरोध है या कोई और वजह…..

तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट दस्तावेजों से '₹' प्रतीक हटाकर तमिल लिपि का 'ரூ' (रु) प्रतीक अपनाया है। यह फैसला हिंदी भाषा थोपे जाने के विरोध और राज्य की क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

by Ahmed Naseem
March 13, 2025
in देश
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Tamilnadu News: तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने बजट दस्तावेजों से भारतीय रुपये के आधिकारिक प्रतीक ‘₹’ को हटा दिया है। इसकी जगह अब तमिल लिपि के ‘ரூ’ (रु) प्रतीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 15 साल पहले भारत सरकार ने ‘₹’ को आधिकारिक तौर पर रुपये का प्रतीक बनाया था, लेकिन तमिलनाडु ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जिसने इसे अपने बजट से हटा दिया।

हिंदी भाषा को लेकर विवाद

तमिलनाडु की सरकार लंबे समय से हिंदी को अनिवार्य किए जाने का विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के जरिए त्रिभाषा फॉर्मूला लागू कर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार का मानना है कि यह उनकी क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के खिलाफ है।

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संसद में उठा मुद्दा

तमिलनाडु सरकार के इस फैसले से संसद में भी बहस छिड़ गई। बजट सत्र के दौरान डीएमके सांसदों ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और नई शिक्षा नीति का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां सभी राज्यों के लिए समान हैं और हिंदी भाषा किसी पर थोपी नहीं जा रही।

राज्य और केंद्र सरकार में टकराव

तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच भाषा और अन्य मुद्दों को लेकर लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। स्टालिन ने 2026 में होने वाले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन का भी विरोध किया था। उनका कहना है कि इससे दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा। अब रुपये के प्रतीक को बदलने का फैसला भी इसी टकराव का एक हिस्सा माना जा रहा है।

राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेश

तमिलनाडु सरकार के इस कदम को सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। यह पहली बार हुआ है जब किसी राज्य ने आधिकारिक मुद्रा प्रतीक को हटाकर अपनी क्षेत्रीय पहचान को प्राथमिकता दी है। इससे साफ है कि तमिलनाडु सरकार अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर किसी भी प्रकार के बदलाव के खिलाफ है।

निष्कर्ष

तमिलनाडु सरकार का यह फैसला राज्य की क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा है। हालांकि, इससे केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद और बढ़ सकते हैं। आने वाले समय में यह विवाद और गहरा सकता है, क्योंकि हिंदी भाषा और नई शिक्षा नीति पर तमिलनाडु का विरोध पहले से ही तेज हो चुका है। इससे केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव और बढ़ सकता है।

Tags: political controversyrupee symbolTamil Nadu
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