Punjab Municipal Election : पंजाब के 5 नगर निगमों और 44 नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार, वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगी, और इसके बाद शाम पांच बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। अमृतसर नगर निगम के चुनाव में एक बूथ पर मशीन के खराब होने के कारण मतदान में थोड़ी देरी हुई, लेकिन सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मशीन को ठीक किया, जिसके बाद मतदान प्रक्रिया शुरू हो सकी।
पंजाब के पांच बड़े नगर निगमों में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा शामिल हैं, जहां आज वोटिंग हो रही है। नगर निकाय चुनाव में कुल 3,336 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इसके लिए 3,809 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चुनाव में कुल 37.32 लाख मतदाता, जिनमें 17.75 लाख महिलाएं भी शामिल हैं, अपने शहर की अगली सरकार चुनने के लिए वोट डालेंगे।
अमृतसर नगर निगम चुनाव के लिए 85 वार्ड बनाए गए हैं, जहां 811 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। इनमें से 300 बूथों को संवेदनशील और 245 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इन विशेष बूथों के अलावा, पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जो चुनाव परिणाम आने तक अपनी ड्यूटी पर रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या विवाद से बचा जा सके।
किस जगह आज नहीं होगा मतदान
पटियाला और मोगा के धर्मकोट में नामांकन प्रक्रिया के दौरान हुई गड़बड़ियों के कारण पंजाब सरकार ने चुनाव टालने का फैसला लिया है। पटियाला के 7 वार्ड और धर्मकोट के 8 वार्ड में आज मतदान नहीं होगा। पटियाला के जिन वार्डों में चुनाव स्थगित किया गया है, उनमें वार्ड संख्या 1, 32, 33, 36, 41, 48 और 50 शामिल हैं। वहीं, धर्मकोट के वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 और 13 में चुनाव अगले आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं।
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इस चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.), कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव खुद को साबित करने की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पार्टी को अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिला है।
चुनाव में नहीं थम रहा विवाद
चुनाव प्रक्रिया को लेकर विवाद भी उत्पन्न हुआ है। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। खासकर, विपक्षी प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने में कथित तौर पर कठिनाई आने की शिकायतें आईं। इस मुद्दे पर मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए।