राजस्थान की सियासत में रोजाना कुछ नया सामने आता रहता है ,कभी आगामी लोकसभा के चुनावों को लेकर तो कभी पेपर लीक हो जाने के बाद युवाओं का विरोध प्रर्दशन .बता दे कि राजस्थान पेपर लीक के मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला राज्य है। आए दिन राज्य में पेपर लीक की आलोचना की जाती है. इसी कड़ी में अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मामले को लेकर दोषियों को उम्र कैद देने के निर्देश जारी करने का फैसला लिया है ।
विधानसभा सत्र में रखेंगे प्रस्ताव
राजस्थान सरकार ने लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों में एक बड़ा फैसला लिया है. राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने इस पर काबू करने के लिए मुख्य सचिव RPSC, DOP, RSSB और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर बेहतर प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है. गहलोत सरकार ने कहा कि हम इसका प्रस्ताव आगामी विधानसभा सत्र में सामने रखेंगे. उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी, ट्वीट में अशोक गहलोत ने बताया है कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में आरोपियों को अधिकतम उम्रकैद की सजा देने के लिए विधानसभा के अगले सत्र में एक विधेयक लाएगी।
क्या लिखा ट्वीट में ?
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जानकारी देते हुए अपने एक ट्वीट में लिखा है कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि RPSC, DOP, RSSB एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें. पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है ।
