यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। योगी सरकार की यह बैठक आज सीएम हाउस 5 कालीदास पर हुई है। सभी कैबिनेट मंत्री 10 बजे के करीब सीएम हाउस 5 पर पहुंच गए थे। कैबिनेट की इस बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गया है। जिसमें कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार बैठक में विधानसभा के अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर सबसे पहले चर्चा की गई।
इन शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू
इसके बाद यूपी के 3 बड़े शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम का प्रस्ताव पेश किया गया। जिसके चलते योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज शहरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। बता दें कि प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा को पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया है। इस कड़ी में कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव भी पास किया गया। आपको बता दें कि यूपी के चार जिलों जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में पहले से ही पुलिस कमिश्नरेट की सिस्टम लागू है।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
इसके अलावा योगी कैबिनेट की इस बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें नगर विकास, पर्यटन, आवास विभाग, खेल नीति, उद्योग और परिवहन विभाग के कई प्रस्ताव पास किए गए है। वही इसके अलावा रोडवेज बसों को अमर शहीदों का नाम देने पर भी चर्चा की गई। जिसके चलते अब यूपी रोडवेज की बस अड्डे और बस सेवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं व उनके नायकों के नाम से जाना जाएगा। कैबिनेट की इस बैठक में 23 बस अड्डों को पीपीपी मोड पर विकसित करने के भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
मार्ग विकास को मिली मंजूरी
साथ ही जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज बनाए गए 14 अस्पतालों की चल अचल संपत्ति और स्टॉफ की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज को सौंप दी गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री शौर्य बुनकर ऊर्जा योजना को भी मंजूरी दी गई है। तो वहीं अयोध्या में नगर निगम विभाग का कार्यालय बनाने के लिए जमीन के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के मार्गों पर पेट्रोल पंप के लिए एनओसी में सरलीकरण के लिए प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। साथ ही नैमिशराण्य धाम को तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के अलीगढ़ की नगर पंचायत टप्पल अब नगर पंचायत ना रह कर यमुना एक्सप्रेसवे का हिस्सा होगा। वाराणसी में रोप वे के विकास के लिए मार्ग विकास को मंजूरी दे दी है।
