मणिपुर में हिंसा फैलने के बाद दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया गया, इस घटना ने सबको चौंका दिया। महिलाओं के साथ रेप करने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना का संज्ञान लिया। एनसीडब्लयू ने पत्र राज्य के डीजीपी को पत्र लिखकर 4 दिनों में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
सीएम से की मामले पर चर्चा
राष्ट्रीय महिला आयोग ने मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को चिट्ठी लिखी है जिसने उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि महिलाओं की जरूरत का सारा सामान वहां पर मौजूद हो और उनकी हर तरह से सुरक्षा की जाए। इस केस को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा कहती है कि हमें जब इसकी शिकायत मिली तो हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने सीएम से इस मामले को लेकर चर्चा की और उन्होंने मुझसे कहा कि वह डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को इस पूरे मामले पर उनको विस्तृत रिपोर्ट दिए जाने पर चर्चा करेंगे।
जानिए पूरा मामला
ये पूरा मामला राज्य के कांगकोपी जिले का है। इसी बीच ये वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक समुदाय के लोगों द्वारा दो महिलाओं को निर्वस्त्र किया और सड़क पर घुमाया गया। इस दौरान महिलाओं का यौन शोषण किया गया और रेप की बात का भी जिक्र भी किया गया है। पुलिस ने बयान जारी कर साफ कर दिया है कि यह वीडियो काफी पुराना है। मामले को लेकर पहले ही एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है।
पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी
मणिपुर हिंसा पर पीएम ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मणिपुर घटना को लेकर मेरा दिल क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। महिलाओं के साथ की जा रही इन शर्मनाक घटनाओं के अपराधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता । इस तरह का गुनाह करने वाले कौन है. वे अपनी जगह पर है. उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि उन लोगों कि सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए,खासकर महिलाओं के साथ ऐसा कुछ होना बर्दाश्त नहीं हो सकता। चाहे ऐसी घटनाएं राजस्थान से हो या छत्तीसगढ़ से सभी मुख्यमंत्री ऐसे अपराधों को लेकर उचित कदम उठाए।
सरकार ने दिए निर्देश
केंद्र सरकार ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा निर्देश जारी करते हुए महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के वायरल वीडियो को शेयर करने से मना किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भारतीय कानूनों का पालन करना बेहद जरूरी है इस मामले की जांच जारी है। केंद्र सरकार द्वारा वीडियो शेयर करने के लिए मना कर दिया गया है।
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