Sandeshkhali Case: सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई (CBI) को सौंपने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते तक के लिए टाल दी है। राज्य सरकार ने एक सप्ताह के विस्तार का अनुरोध किया था।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली केस पर कहा
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले को हाई कोर्ट में लटकाकर राज्य सरकार को कोई फायदा नहीं होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि राज्य सरकार एक निजी व्यक्ति के खिलाफ जांच का विरोध कर रही है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेशखाली (Sandeshkhali Case) में महिलाओं के शोषण और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। राज्य सरकार इस कदम का विरोध कर रही है। संदेशखाली में कई महिलाओं ने सत्तारूढ़ पार्टी से निलंबित नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है।
