सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की बढ़ोतरी को मंजूरी दी जा सकती है। जौ, गेंहू, चना, मटर और अन्य रबी की फसलें हैं। अक्टूबर 2023 में, बाजार सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के एमएसपी को बढ़ाना मंजूरी दी गई।
कितनी एमएसपी की वृद्धि हुई?
अक्टूबर 2023 में एमएसपी की मंजूरी हुई, मसूर के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों और रेपसीड के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल। साथ ही गेहूं की कीमत में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की अनुमति दी गई है। जौ और चने दोनों के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है और 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
भारत सरकार ने किसानों के लिए MSP और PMAY में बड़ी घोषणाएं की हैं
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):
- सरकार ने अगले 5 साल तक मक्का और दाल के लिए MSP की गारंटी देने का फैसला किया है।
- गेहूं, सरसों, जौ, चना और अन्य रबी फसलों के लिए MSP में भी वृद्धि की जा सकती है।
- किसान अपनी फसल को एजेंसियों जैसे NCCF, NAFED और CCI को बेच सकेंगे।
मोदी सरकार MSP को बढ़ाना चाहती है? आज कैबिनेट एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है
ऐसे में गेहूं प्रति क्विंटल 2275 रुपये था, जबकि सरसों 5650 रुपये प्रति क्विंटल था। केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप, मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तीन करोड़ घरों को बनाने के लिए सरकारी सहायता की अनुमति दी गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन करोड़ नए घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को मंजूरी दी है।
- यह योजना शहरी और ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त घर बनाने में मदद करती है।
- पिछले दशक में, 4.21 करोड़ घरों का निर्माण किया गया है।
इन घोषणाओं का महत्व:
- ये निर्णय भारत के किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं और उन्हें अपनी फसलों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करेंगे।
- PMAY लाखों परिवारों को सस्ते और बेहतर आवास प्रदान करेगा।
2015 से 2016 तक, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शहरी और ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से लैस घर बनाने में मदद मिल सके। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पिछले दशक में योग्य गरीब परिवारों के लिए 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं।
