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यूपी की वो जगह जहां बनने जा रहे मकान, होने जा रहा बड़ा बदलाव, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

अगर आप गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) से 100 वर्ग मीटर या उससे बड़ा प्लॉट का नक्शा पास करवाते हैं, तो उस पर सोलर पैनल लगाना अब अनिवार्य होगा। इससे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) भी इस नियम को लागू करने की मंजूरी दे चुका है।

by Gulshan
December 10, 2024
in Latest News, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
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Ghaziabad (GDA)
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Ghaziabad (GDA) : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के बाद अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने भी सोलर सिस्टम से जुड़े फैसले को मंजूरी दे दी है। यदि आप गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) से 100 वर्ग मीटर या उससे बड़ा प्लॉट का नक्शा पास करवाते हैं, तो उस पर सोलर पैनल लगाना अब अनिवार्य होगा। इससे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने भी इस नियम को मंजूरी दी थी। अब इसे बिल्डिंग बायलॉज में भी शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि, इसका उद्देश्य सोलर सिस्टम के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करना है।

बिना सोलर पैनल के घर माना जाएगा अवैध 

इस नए नियम के अनुसार, अगर आपने सोलर सिस्टम नहीं लगाया है, तो आपके घर को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि बिना सोलर सिस्टम के घर अवैध माना जाएगा और आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। यह प्रस्ताव हाल ही में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) की बोर्ड बैठक में पास किया गया है। सोलर सिस्टम लगाने से न केवल बिजली का खर्च कम होगा, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि सोलर पैनल बिजली के पारंपरिक स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इसके अतिरिक्त, सरकार सोलर सिस्टम लगाने के लिए लोगों को सब्सिडी भी प्रदान करेगी। एक किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में लगभग 54,000 से 80,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन सरकार इसमें 30 से 40 फीसदी तक की छूट देती है, जिससे यह सिस्टम लोगों के लिए सस्ता हो जाएगा। हाल ही में, पीएम सूर्यधर योजना के तहत सरकार ने 2 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें डोर को 10,000 घरों का टारगेट सौंपा गया है।
यह भी पढ़ें : हेलीकाप्टर से दुल्हनिया लाने का था वादा… मगर विदाई से पहले पायलट भागा…

प्रदूषण को कम करने में मिलेगी मदद

इस योजना के तहत, लोग सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उनका बिजली बिल काफी हद तक घट सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग सोलर पैनल लगाकर न केवल अपने घरों की बिजली की जरूरतों को पूरा करें, बल्कि पर्यावरण की रक्षा में भी योगदान दें। इस कदम से लखनऊ शहर में बिजली की खपत में कमी आएगी और शहर का प्रदूषण स्तर भी घटेगा।

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बिना सोलर पैनल के घर माना जाएगा अवैध 

इस नए नियम के अनुसार, अगर आपने सोलर सिस्टम नहीं लगाया है, तो आपके घर को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि बिना सोलर सिस्टम के घर अवैध माना जाएगा और आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। यह प्रस्ताव हाल ही में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) की बोर्ड बैठक में पास किया गया है। सोलर सिस्टम लगाने से न केवल बिजली का खर्च कम होगा, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि सोलर पैनल बिजली के पारंपरिक स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इसके अतिरिक्त, सरकार सोलर सिस्टम लगाने के लिए लोगों को सब्सिडी भी प्रदान करेगी। एक किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में लगभग 54,000 से 80,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन सरकार इसमें 30 से 40 फीसदी तक की छूट देती है, जिससे यह सिस्टम लोगों के लिए सस्ता हो जाएगा। हाल ही में, पीएम सूर्यधर योजना के तहत सरकार ने 2 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें डोर को 10,000 घरों का टारगेट सौंपा गया है।
यह भी पढ़ें : हेलीकाप्टर से दुल्हनिया लाने का था वादा… मगर विदाई से पहले पायलट भागा…

प्रदूषण को कम करने में मिलेगी मदद

इस योजना के तहत, लोग सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उनका बिजली बिल काफी हद तक घट सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग सोलर पैनल लगाकर न केवल अपने घरों की बिजली की जरूरतों को पूरा करें, बल्कि पर्यावरण की रक्षा में भी योगदान दें। इस कदम से लखनऊ शहर में बिजली की खपत में कमी आएगी और शहर का प्रदूषण स्तर भी घटेगा।

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