Nitish Kumar : बिहार में नीतीश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल के तहत, राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4% अधिक सब्सिडी राशि स्वीकृत की है। शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई। इस फैसले से उपभोक्ताओं के बीच राहत की भावना देखी जा रही है।
मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट तय अनुदान देने के लिए 15,995 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह सहायता अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक के लिए लागू रहेगी। सरकार ने प्रति माह औसतन 1332.92 करोड़ रुपये की दर से भुगतान की व्यवस्था की है। यह राशि सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से एनटीपीसी लिमिटेड को प्रदान की जाएगी।
हर उपभोक्ता को हर माह मिलेगी राहत
कैबिनेट सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत उपभोक्ताओं के मासिक बिल में पहले से ही सब्सिडी दी जाती रही है। इस वर्ष के लिए स्वीकृत नई राशि से यह सहायता जारी रहेगी, जिससे हर उपभोक्ता को हर माह अपने बिजली बिल में सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
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स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को होगा विशेष लाभ
सरकार के इस फैसले से विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। राज्य के लगभग सवा करोड़ उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट 40 पैसे की दर से सस्ती बिजली मिलेगी। इसके अलावा, जिन लगभग 63 लाख उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए हैं, उन्हें प्रति यूनिट 25 पैसे की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अभी तक स्मार्ट मीटर धारकों को रिचार्ज पर 3% की छूट मिलती थी, जो अब इस नई सब्सिडी के साथ और भी फायदेमंद होगी। बिजली दरों में यह राहत राज्य के उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है। सरकार के इस निर्णय से आम लो
