दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाहनों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अब राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर गाड़ी जब्त की जा सकती है और जुर्माना भी लगेगा।
सरकार ने यह फैसला “एंड ऑफ लाइफ व्हीकल” पॉलिसी के तहत लिया है, जिसमें तय उम्र के बाद वाहन को सड़कों पर चलाना या ईंधन भरवाना गैरकानूनी माना जाएगा।
AI कैमरों से निगरानी तेज, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां भी सीज
दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर अब AI बेस्ड कैमरे और ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर) सिस्टम लगाए गए हैं, जो गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन कर उसकी उम्र का पता लगाते हैं। आश्रम चौक पर एक पेट्रोल पंप पर 15 साल पुरानी मर्सिडीज को सीज कर लिया गया। इसी तरह बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी गाड़ियां भी इस कार्रवाई की चपेट में आई हैं। वाहन मालिकों का कहना है कि उनकी गाड़ियां अच्छी हालत में हैं, फिर भी सिर्फ उम्र की वजह से उन्हें दंडित किया जा रहा है।
गलत पहचान से परेशान वैध वाहन मालिक
कुछ मामलों में ANPR सिस्टम की वजह से गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। पूसा गेट के एक पेट्रोल पंप पर एक हुंडई आई-10 को एक्सपायर दिखाया गया, जबकि RC जांच में पता चला कि गाड़ी वैध है। ऐसे में कई वाहन मालिक तकनीकी खामियों और गलत पहचान को लेकर नाराज़ हैं। उनका कहना है कि सही दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है।
हरियाणा में भी जल्द लागू होगा फ्यूल बैन
दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 1 नवंबर 2025 से यह नियम लागू होगा, जबकि पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जाएगा। CAQM ने पेट्रोल पंपों को AI सिस्टम लगाने की समयसीमा भी तय कर दी है।
पुराने वाहन स्क्रैप कराएं, मिलेगी छूट
सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर एक्स-शोरूम कीमत का 5–6% तक लाभ देने की बात कही है। साथ ही नई गाड़ी पर रोड टैक्स में छूट भी मिलेगी, जिससे लोग पुराने वाहन हटाने के लिए प्रेरित हो सकें।
CNG वाहनों पर रोक फिलहाल टली
हालांकि, 15 साल पुरानी CNG गाड़ियों पर प्रतिबंध का फैसला अभी रोक दिया गया है। सरकार ने फिलहाल इन्हें राहत दी है लेकिन भविष्य में इन पर भी कार्रवाई हो सकती है।
जनता में नाराजगी,बोले-सीधा असर आम लोगों पर
इस नियम को लेकर दिल्ली में आम लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि सरकार ने सीधे आम आदमी को निशाना बनाया है। कई लोग गाड़ियां अच्छे से मेंटेन रखते हैं, फिर भी उन्हें सिर्फ उम्र के आधार पर जब्त किया जा रहा है।
