UP Vidhan Sabha Monsoon Session 2025: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है, जिसमें विकास योजनाओं और विधायी प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा होगी। इस बार का सत्र कई मायनों में खास है, क्योंकि 13 अगस्त सुबह 11 बजे से ‘विकसित भारत, विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047’ पर लगातार 24 घंटे की चर्चा आयोजित की जाएगी। सरकार इस दौरान विभिन्न विभागों की उपलब्धियां और भविष्य का रोडमैप प्रस्तुत करेगी, जबकि विपक्ष सुझाव और सवाल रखेगा। रविवार को सर्वदलीय बैठक में UP Vidhan Sabha अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलों से सकारात्मक और तथ्यपरक माहौल में चर्चा का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पक्ष के सदस्यों को विपक्ष के सवालों का ठोस और तथ्यों से भरा जवाब देने की सलाह दी।
विजन डॉक्यूमेंट पर विशेष चर्चा
मुख्यमंत्री योगी ने विजन डॉक्यूमेंट को किसी पार्टी का एजेंडा नहीं, बल्कि पूरे राज्य के विकास की दिशा बताया। उन्होंने कहा कि इसे तीन महीने में अंतिम रूप दिया जाएगा और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाएगा। इस दस्तावेज़ में 1950 से अब तक प्रदेश की यात्रा और विकास संबंधी आंकड़े शामिल किए गए हैं, जो चर्चा के दौरान उपयोगी होंगे।
सदन में पेश होने वाले छह अध्यादेश
सत्र के दौरान छह महत्वपूर्ण अध्यादेश पटल पर रखे जाएंगे —
- उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 – वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन और संरक्षण के लिए न्यास की स्थापना।
- उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, 2025 – अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने की प्रक्रिया।
- उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025 – भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए संशोधन।
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 – निजी विश्वविद्यालयों के नियमन में सुधार।
- द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2025 – उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- उत्तर प्रदेश GST (संशोधन) अध्यादेश, 2025 – कर व्यवस्था में आवश्यक बदलाव।
विपक्ष की मांग और सरकार का रुख
कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि 403 विधायकों के सुझाव 24 घंटे में लेना संभव नहीं है, इसलिए सत्र की अवधि 16 अगस्त के बाद भी बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने बाढ़ की स्थिति और क्षेत्रीय समस्याओं पर भी चिंता जताई।
सकारात्मक माहौल की अपील
सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने UP Vidhan Sabha सदन की कार्यवाही को मर्यादित और निर्बाध रखने पर सहमति जताई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधायक विकास और कल्याण के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करें। मुख्यमंत्री योगी ने खासकर शिक्षा, किसानों, खाद और बिजली जैसे मुद्दों पर विपक्ष के सवालों के जवाब तैयार रखने पर जोर दिया और कहा कि रचनात्मक बहस से लोकतंत्र में जनता का विश्वास बढ़ता है।
