PF Withdrawal Rules Update: त्योहारों के सीजन से पहले नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार प्रोविडेंट फंड (PF) निकालने के नियमों को आसान करने जा रही है। इससे लाखों कर्मचारियों को अपने ही पैसे तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। अभी तक शादी, मकान खरीदने या बच्चों की पढ़ाई जैसे खर्चों के लिए PF से पैसा निकालने पर कई शर्तें लागू होती हैं।
मौजूदा नियमों की मुश्किलें
वर्तमान नियम कर्मचारियों के लिए काफी कड़े हैं।
शादी के लिए : कम से कम 7 साल नौकरी के बाद ही 50% PF निकाला जा सकता है।
मकान खरीदने या बनाने के लिए : 3 साल की नौकरी जरूरी, तब जाकर 90% तक PF विदड्रॉअल संभव है।
बच्चों की पढ़ाई के लिए : 7 साल नौकरी पूरी होने के बाद ही 50% तक पैसा निकालने की अनुमति है।
इन शर्तों की वजह से कर्मचारियों को अपने ही पैसे के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।
क्या आने वाले हैं नए बदलाव?
सरकार की योजना है कि हर 10 साल में कर्मचारियों को उनकी जमा राशि का बड़ा हिस्सा निकालने की इजाजत दी जाए। यानी कर्मचारियों को अपनी जरूरत और परिस्थिति के मुताबिक पैसा निकालने की ज्यादा आज़ादी मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि चूंकि यह पैसा कर्मचारियों का है, इसलिए उन्हें इसका इस्तेमाल करने में ज्यादा लचीलापन मिलना चाहिए।
एक्सपर्ट्स की राय
वित्तीय विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बदलाव खासकर लोअर और मिडिल-इनकम ग्रुप के लिए बड़ी राहत साबित होंगे। अभी तक कड़े नियम और लंबी कागजी प्रक्रिया लोगों को मजबूर करती है कि वे अपने ही पैसों के लिए कर्ज लें। अगर नए नियम लागू होते हैं, तो कर्मचारियों को जरूरी खर्चों के लिए लोन लेने की बजाय सीधे अपने PF से पैसा निकालने की सुविधा होगी।
बड़ी राहत की उम्मीद
अगर सरकार का यह प्रस्ताव लागू होता है, तो लाखों कर्मचारियों को शादी, मकान या बच्चों की पढ़ाई जैसे खर्चों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह कदम न केवल सुविधा बढ़ाएगा बल्कि कर्मचारियों के आर्थिक बोझ को भी कम करेगा।
क्या आप चाहेंगे कि मैं इसमें यह भी जोड़ दूं कि सरकार इस बदलाव को कब तक लागू कर सकती है और इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार किस तरह से हो रहा है?
कब तक लागू होंगे नए नियम?
अधिकारियों के मुताबिक, सरकार बहुत जल्द इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे सकती है। माना जा रहा है कि इसकी आधिकारिक घोषणा आने वाले महीनों में हो सकती है। इस बदलाव को त्योहारों से पहले लागू करने पर भी विचार हो रहा है ताकि कर्मचारियों को तुरंत फायदा मिल सके।
