Modi govt name change: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की राजधानी में एक बड़ा प्रशासनिक और प्रतीकात्मक बदलाव करते हुए केंद्रीय सचिवालय (Central Secretariat) का नाम बदलकर ‘कर्तव्य भवन’ कर दिया है। 2 दिसंबर 2025 को घोषित यह फैसला सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नाम परिवर्तन केवल एक सतही बदलाव नहीं है, बल्कि यह Modi govt शासन की पूरी सोच को ‘नियंत्रण’ और ‘औपनिवेशिक प्रतीकों’ से हटाकर ‘सेवा, कर्तव्य और जवाबदेही’ पर केंद्रित करने का गहरा प्रयास है।
यह बदलाव मंत्रालयों के किराए की समस्या को हल करने के साथ-साथ भारतीय लोकतंत्र में जिम्मेदारी और नागरिक-उन्मुखता के संदेश को भी मजबूत करता है। विपक्ष ने इसे “प्रतीकात्मक छलावा” बताया है, जबकि सत्तारूढ़ दल ने इसे “लोकतंत्र का नया प्रतीक” करार दिया है। यह फैसला ‘राज पथ’ को ‘कर्तव्य पथ’ करने जैसे पिछले बदलावों की श्रृंखला में नया कदम है, जो ‘नई भारत’ के विजन को दर्शाता है।
बदले गए नामों का विवरण
यह Modi govt बदलाव औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म कर शासन को ‘सत्ता’ से ‘सेवा’ की ओर ले जाने की व्यापक नीति का हिस्सा है।
पुराना नाम | नया नाम | महत्व और संदर्भ |
केंद्रीय सचिवालय (Central Secretariat) | कर्तव्य भवन | यह दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में स्थित देश का शीर्ष प्रशासनिक केंद्र होगा। ‘कर्तव्य’ नाम अधिकारियों को देश और नागरिकों के प्रति उनके संवैधानिक दायित्वों की याद दिलाएगा। |
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) कॉम्प्लेक्स | सेवा तीर्थ | नया PMO कॉम्प्लेक्स ‘सेवा तीर्थ-1’ कहलाएगा, जो साउथ ब्लॉक से शिफ्ट होकर नया ठिकाना बनेगा। इसमें कैबिनेट सचिवालय (‘सेवा तीर्थ-2’) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (‘सेवा तीर्थ-3’) भी शामिल होंगे। यह नाम सार्वजनिक सेवा को एक प्रतिबद्धता के रूप में दर्शाता है। |
राजभवन (राज्यपालों का आधिकारिक आवास) | लोक भवन | गृह मंत्रालय ने कहा कि ‘राज भवन’ जैसे नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाते हैं। ‘लोक भवन’ नाम शासन को जनता और सेवा की भावना से जोड़ता है। |
उप-राज्यपाल निवास (जैसे लद्दाख में) | लोक निवास | यह बदलाव भी ‘राज भवन’ से ‘लोक भवन’ के नाम परिवर्तन के अनुरूप है, जो स्थानीय प्रशासन को नागरिक-केंद्रित बनाने के विचार को मजबूत करता है। |
7, रेस कोर्स रोड (2016 में बदला गया) | लोक कल्याण मार्ग | यह नाम प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर कल्याण और लोक हित पर जोर देने के लिए 2016 में बदला गया था, जो मौजूदा बदलावों की शुरुआत मानी जाती है। |
राज पथ (2022 में बदला गया) | कर्तव्य पथ | यह बदलाव शाही (Raj) शासन के प्रतीकों को हटाकर जवाबदेही (Duty/Kartavya) को प्राथमिकता देने के व्यापक संदेश का एक प्रमुख उदाहरण है। |
आगे क्या?
PMO का शिफ्टिंग जल्द ही शुरू होगा। सभी सरकारी दस्तावेजों, बोर्डों और आधिकारिक संचार में इन नए नामों को लागू किया जाएगा, जो मोदी सरकार की नागरिक-उन्मुख ‘नई भारत’ विजन का एक अभिन्न अंग है।
