धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के आधार पर अदालत ने दिया निर्णय; छात्रों को औपचारिक शिक्षा में समायोजित करने के लिए योजना बनाने का निर्देश
क्या कहा इलाहबाद कोर्ट ने?
इलाहाबाद (Allahbad) उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) ने ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004′ को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला असंवैधानिक घोषित कर दिया है। विस्तृत निर्णय की प्रतीक्षा है। कानून को गलत घोषित करते हुए, जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके।
क्यों सख्त हुई थी राज्य सरकार ?
राज्य सरकार का इस्लामी शिक्षा संस्थानों का सर्वेक्षण के महीनों बाद आया है। इसने विदेशों से मदरसों के धन की जांच के लिए अक्टूबर 2023 में एक एसआईटी का गठन भी किया था। उच्च न्यायालय का फैसला अंशुमान सिंह राठौड़ द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आया है
क्या कहा इलाहबाद कोर्ट ने?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) ने ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला असंवैधानिक घोषित कर दिया है। विस्तृत निर्णय की प्रतीक्षा है। कानून को गलत घोषित करते हुए, जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके।
जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड की शक्तियों को चुनौती दी गई। भारत सरकार और राज्य सरकार और अन्य संबंधित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसा के प्रबंधन पर आपत्ति जताई गई है।
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धर्मनिपेक्षता के लिए जरुरी:
डिवीजन बेंच ने दिसंबर 2023 में, शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन में संभावित मनमानी और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अपनी चिंताओं को उठाया, इस व्यापक मुद्दे पर जोर दिया कि क्या ऐसे निर्णय समान अवसर और धर्मनिरपेक्ष शासन के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि HC ने अक्टूबर 2019 में, मदरसा बोर्ड की कार्यप्रणाली और संरचना की चिंताओं से जुड़े कुछ आवश्यक प्रश्नों को एक बड़ी बेंच (रिट याचिका संख्या 29324) को भेज दिया है।
यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के असंवैधानिक घोषणा का महत्व:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड कानून 2004 को असंवैधानिक बताया
मदरसा छात्रों के भविष्य पर बड़ा असर पड़ सकता है।
शिक्षा और धार्मिक समुदायों के बीच विवाद का कारण बन सकता है।
इस फैसले के परिणामस्वरूप, यूपी मदरसा बोर्ड के छात्रों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा मिल सकती है।
