नई दिल्ली। असम राज्य सरकार बहुविवाह पर रोक लगाने और ‘लव जिहाद’ के मामलों पर लगाम लगाने के लिए दिसंबर में राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में इन प्रस्तावित उपायों के संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक इनपुट लेने की सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए यह घोषणा की। असम के तिनसुकिया में शनिवार को हुई एक बैठक के बाद मुख्यमंत्री सरमा ने एक बहुदलीय सभा को संबोधित किया और कहा कि राज्य सरकार अगले 45 दिनों के भीतर बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को अंतिम रूप देगी। बहुविवाह, (एक से अधिक पति-पत्नी से विवाह करने की प्रथा) जांच के दायरे में है और सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, ”राज्य सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा सकती है या नहीं, इस सवाल की जांच एक कानूनी समिति के माध्यम से की गई और हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। हमने प्रस्तावित विधेयक पर जनता की राय और सुझाव भी मांगे।”
#WATCH | On banning polygamy in the state, Assam CM Himanta Biswa Sarma says “A legal committee was formed to check if polygamy can be banned by the state govt or not. Later, we asked the public for their opinion if they had any objections. We received a total of 149 suggestions… pic.twitter.com/ZC9U2TNSQQ
— ANI (@ANI) September 3, 2023
अगले चरण में विधेयक का मसौदा होगा तैयार
इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमें कुल 149 सुझाव मिले, जिनमें से 146 विधेयक के पक्ष में हैं और बहुविवाह पर प्रतिबंध का समर्थन करते हैं। हालांकि, तीन सुझावों में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का विरोध जताया गया है।” इस प्रक्रिया में अगले चरण में विधेयक का मसौदा तैयार करना शामिल है। सरमा ने कहा, “हम अगले 45 दिनों के भीतर बिल को अंतिम रूप दे देंगे। मुझे विश्वास है कि मैं इस दिसंबर में राज्य विधानसभा में बिल पेश कर पाऊंगा।”
