नई दिल्ली: भारत मोबाइल नेटवर्क अब 4जी से 5जी की ओर बढ़ रहा है. केंद्र सरकार द्वारा इसे लागू करने की नीति को सार्वजनिक करने के बाद दिल्ली के स्थानीय निकायों ने भी नीति का अध्ययन शुरू कर दिया है. हालांकि वर्तमान में स्थानीय निकायों के पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वे भविष्य की जरूरतों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं. दिल्ली में नीति के लागू होते ही लोग जल्द से जल्द इसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं.
सरकार के आदेश के बाद लागू किया जाएगा
एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय का कहना है कि एनडीएमसी होने के नाते मौजूदा हालात में हमारा इससे सीधा संबंध नहीं है. केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में घोषित नीति को उपराज्यपाल और राज्य सरकार के स्तर पर मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा.
NDMC अधिकारियों के दिए निर्देश
इसमें राज्य सरकार के स्तर पर दो बैठकें हो चुकी हैं. फिर भी, स्थानीय निकायों को टेलिकाम टावर के लिए विभिन्न व्यवस्था करने का अधिकार निकायों के पास होता है. लेकिन हमने अधिकारियों को इसका अध्ययन करने का निर्देश दिया है और जैसे ही इसकी नीति तय होगी, इसे NDMC क्षेत्र में जल्द से जल्द कैसे लागू किया जाएगा.
इसमें नए सिरे से तारें डाली जाएंगी
इस दौरना उन्होंने कहा कि नीति के अध्ययन ये जानकारी मिली है कि 5जी तकनीक में टेलिकाम टावरों की संख्या ज्यदा होने वाली है. साथ ही इसमें मौजूदा ढांचे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. जबकि नए तारें डाली जाएंगी. जिसके बाद इन टावरों को लगाने का काम करना है।
दिल्ली में 28,000 से ज्यादा टावर
दिल्ली में मोबाइल टावरों में व्हील टावरों पर 400 से ज्यादा सेल हैं. 2020 में सेल्युलर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया (COAI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1 सितंबर 2020 तक, दिल्ली में 28,000 से अधिक टावर और 16680 किमी फाइबर है. जबकि कनेक्टिविटी के लिए 2024 तक 18 हजार और मोबाइल टावरों की जरूरत है.
इन जगहों पर शुरू हो रहा 5G नेटवर्क
सुविधाओं को चालू करने के लिए दिल्ली के इलेक्ट्रिक बोर्ड साइड बॉल होल्डिंग बस शेल्टर, ट्रैफिक सिग्नल और मेट्रो पिलर पर छोटी 5जी नेटवर्क इकाइयां लगाई जा रही हैं, जिससे लोगों को 5जी नेटवर्क का कवरेज मिलना शुरू हो जाएगा. शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार ने बैठक में विभिन्न विभागों और एजेंसियों को स्थान सहित यह जानकारी उपलब्ध कराई.
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