पिछले साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। दरअसल अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को पूर्व डीजीपी एस चट्टोपाध्याय, आईजी इंदरबीर सिंह और एसएसपी हरमनदीप हंस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि मामले पर एक्शन में देरी को लेकर केंद्र की आलोचना के बाद पंजाब सरकार ने यह कदम उठाया है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का यह मामला उस वक्त सामने आया था, जब चट्टोपाध्याय राज्य के डीजीपी, इंदरबीर फिरोजपुर के डीआईजी व हंस फिरोजपुर के एसएसपी थे। यह तीनों अधिकारी प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने को लेकर बड़ी पेनल्टी के लिए चार्जशीट होंगे।
जांच समिति ने पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए दी सिफारिश
चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार ने सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देते हुए सभी दोषी अधिकारियों की भूमिका को लेकर विस्तृत नोट लिखा है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने केवल तीन IPS की चार्जशीट को ही मंजूरी दी है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी को केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
वहीं बाकी अधिकारियों जैसे कि एडीजीपी नरेश अरोड़ा, आईजी एमएस चिन्ना, जी नागेश्वर राव, राकेश अग्रवाल, एसएसपी चरणजीत सिंह और तत्कालीन डीआईजी सुरजीत सिंह (अब रिटायर्ड) को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। जिसमें इनसे पूछा जाएगा कि क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। वहीं जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय समिति ने पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए सिफारिश दी है।
दोषी अधिकारियों से मांगा जाएगा जवाब
चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए सभी दोषी अधिकारियों की भूमिका को लेकर विस्तृत नोट लिखा है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने केवल तीन IPS की चार्जशीट को ही मंजूरी दी। अब गृह विभाग चार्जशीट जारी करेगा। जिसमें दोषी अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। उनका जवाब मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं सजा को लेकर एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मुख्य सचिव ने इसे लेकर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी को लेकर पंजाब से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है।
जांच समिति की रिपोर्ट पर पंजाब सरकार ने नहीं की कार्रवाई
बता दें कि 5 जनवरी, 2022 को पीएम मोदी की पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति नियुक्त की थी। समिति ने 6 महीने पहले ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी और पुलिस प्रमुख एस चट्टोपाध्याय की खामियों की ओर इशारा किया गया।
वहीं पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार से कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने की मांग की थी। जिसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था। पिछले साल 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट और केंद्र को रिपोर्ट सौंपी गई थी। सितंबर में इसे पंजाब सराकर को भेजा गया, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की है।