प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने फरवरी 2023 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने समिट आयोजन के रोडमैप के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ‘नए भारत के नए उत्तर प्रदेश’ की आकांक्षाओं को उड़ान देगी। साथ ही यूपी ने पीएम के “रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म” वाले मंत्र को आत्मसात किया है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संबंध में सीएम योगी ने दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के “रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म” के मंत्र को आत्मसात किया है। उत्तर प्रदेश देश में औद्योगिक निवेश के ‘ड्रीम डेस्टिनेशन’ के रूप में उभर कर सामने आया है। वहीं उत्तर प्रदेश देश की 6वीं अर्थव्यवस्था है। यह देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।
10-12 फरवरी तक GIS-23 का आयोजन
सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 10, 11 और 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन विदेशों में करने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हमें ₹10 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य के साथ काम करना होगा। ये तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अभूतपूर्व होगा, ऐतिहासिक होगा और नए “उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान” देगा।
आगे सीएम योगी ने कहा कि यह सुखद है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में अपनी सहभागिता देंगे। सिंगापुर, फ्रांस, यूके और मॉरीशस ने स्वतःस्फूर्त से इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। इस के अलावा नीदरलैंड, जापान, इजरायल, स्वीडन, थाईलैंड, कनाडा, यूएसए, फ्रांस और सिंगापुर के राजदूतों से भी संवाद बनाया जाए।
रोड शो के लिए देशों और शहरों का चयन हो
वहीं उत्तर प्रदेश का ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रदेश की ब्रांडिंग का शानदार मंच साबित होगा। दुनियाभर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करना होगा। इसके लिए समिट से पहले विभिन्न देशों में रोड शो आयोजित करने की तैयारी करें। इस आयोजन में फिक्की और सीआईआई जैसे औद्योगिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाए। इन देशों के औद्योगिक संगठनों से संवाद किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के औद्योगिक जगत में उत्तर प्रदेश रोड शो क द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा। रोड शो के लिए देशों और शहरों का चयन किया जाए। साथ ही विस्तृत रूट तय कर लिया जाए। रोड शो के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
रोड शो का रूट तय करें
वहीं विभिन्न देशों में आयोजित रोड शो में माननीय मंत्रीगण प्रदेश के ब्रांड एम्बेसेडर के रूप में जाएंगे। रोड शो का रूट तय करें। वहीं संबंधित देश से जिस सेक्टर में निवेश संभावित हो, उस सेक्टर के विशेषज्ञों को टीम में शामिल करें। रोड शो में मंत्रीगणों के नेतृत्व में जाने वाले समूह का निर्धारण जल्द किया जाए। रोड शो भव्य होना चाहिए। क्योंकि हमें प्रदेश के बेहतरीन औद्योगिक माहौल के साथ-साथ अपनी संस्कृति की भी ब्रांडिंग करना है।
सीएम ने आगे कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय रोड शो के साथ-साथ दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई में भी रोड शो आयोजित किया जाए। इसके लिए तैयारी समय से पूरी कर ली जाए।
वहीं यूपी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य से औद्योगिक निवेश नीतियों को व्यवहारिक बनाया है। प्रदेश हित का ध्यान रखकर औद्योगिक जगत से संवाद करें। साथ ही नीतिगत सुधारों का क्रम सतत जारी रखा जाए।
पॉलिसी के प्रावधान प्रैक्टिकल हों
प्रदेश की नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के साथ-साथ ईवी पॉलिसी, टॉय, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन, टेक्सटाइल, फार्मा, स्टार्टअप, पॉलिसी सहित 30 से अधिक सेक्टरोल पॉलिसी को इन्वेस्टर्स समिट से पहले तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। वहीं नीतियां तैयार करते समय यह ध्यान रखें कि पॉलिसी के प्रावधान प्रैक्टिकल हों और रोजगार सृजित करने वाले हों, साथ ही युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करती हों।
सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि प्राथमिक आवश्यकता है। इसलिए समिट से पहले हमें लैंड बैंक को और विस्तार करना होगा। ताकि निवेश के लिए आने वाले निवेशक को भूमि की कोई समस्या न हो। इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
युद्धस्तर पर तैयारी शुरू कर दें
सीएम जीआईएस-2023 के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए अलग-अलग टीमें गठित के आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी सम्बंधित विभाग युद्धस्तर पर तैयारी शुरू कर दें। वहीं भारत सरकार से बात करगे आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करें।
साथ ही प्रदेश में निवेश कर रहीं औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन दें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इंसेंटिव प्रदान किया जा रहा है। ऐसे सभी प्रकरणों की गहन समीक्षा करें और बिना बिलंब किए यथोचित समाधान किया जाए।
