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जिस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता एक भी छात्र, आखिर योगी सरकार ने उससे क्यों किया 35000 करोड़ का करार, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

UP News: जिस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता एक भी छात्र, आखिर योगी सरकार ने उससे क्यों किया 35000 करोड़ का करार, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सैन फ्रांसिस्को की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ ही यूपी में नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए समझौता किया है। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी यूपी में 5 हजार एकड़ में नॉलेज सिटी बनाएगी। इसकी लागत करीब 35 हजार करोड़ रुपए होगी। लेकिन अब यूपी सरकार के इस समझौते पर सवाल खड़े होने लगे है। आपको बता दें की मीडिया रिपोर्टस के सामने आते ही दावा किया जा रहा है कि यूपी सरकार के समझौंते में जिस ऑस्टिन यूनिवर्सिटी का जिक्र है, उसमें एक छात्र भी नहीं पढ़ता है।

ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में 25 फैकल्टी

वहीं खबर यह भी है कि यूनिवर्सिटी का लाइसेंस भी कुछ दिनों पहले ही कैंसिल हो चुका है। हालांकि, यूपी सरकार का कहना है कि इसने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी नहीं, ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ ये समझौता किया है। वहीं अमेरिका ब्यूरो फॉर प्राइवेट पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए जारी लाइसेंंस को पहले ही कैंसिल कर चुकी है। कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही छत के नीचे चलती है और इसमें मात्र 25 फैकल्टी ही हैं। वहीं मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक अमेरिका की ब्यूरो फॉर प्राइवेट पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए जरूरी लाइसेंस को पहले ही कैंसिल कर चुकी है। कैलिफोर्निया के अपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार , 2011 में सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन विश्वविद्यालय को गैर- मान्यता प्राप्त निजी उत्तर माध्यमिक शिक्षा संस्थान के रूप में संचालित करने की मंजूरी 8 दिसंबर 2022 को रद्द कर दी गई थी। साथ ही यूनिवर्सिटी पर 9,965 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया था।

वहीं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद फैक्ट सीट के मुताबिक देखा जाए तो आपको बता दे कि संस्थान में एमबीए कोर्स कराया जाता है, लेकिन 2016-2020 के बीच एक भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। वहीं यूनिवर्सिटी के संस्थाप्क अशरफ अल मुस्तफा ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि उन्होंने ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप बाया है। यूपी सरकार ने इसी के साथ समझौता किया है। उन्होंने बताया कि वे यूनिवर्सिटी के भी संस्थापक हैं। लेकिन यूपी सरकार के एमओयू का इस यूनिवर्सिटी में न स्टूडेंट्स हैं और न इसका ऑफिस तो यह यूपी में इतना बड़ा इंवेस्ट कैसे कर सकती है?

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