उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय भवनों का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए है। जानकारी के अनुसार सीएम योगी ने हापुड़, कौशाम्बी, आगरा, औरैया, चंदौली, हाथरस, महोबा, बहराइच सहित 10 जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए लोक निर्माण के साथ-साथ नियोजन विभाग के अफसरों को 15 दिन के भीतर ही डिटेल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। वहीं इन जिलों के कारागारों को भी आधुनिक और भव्य बनाया जाएगा।
देश में एक मॉडल के रूप में विकसित होंगे भवन
वहीं सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि इन भवनों की डिज़ाइन खूबसूरत होने के साथ-साथ वर्टिकल आकर होने चाहिए। जिससे भूमि की भी बचत हो सके और भव्य भवनों का निर्माण हो। इसके अलावा इन भवनों को आने वाले 25-30 साल बाद कि जरूरतों को ध्यान में रख कर निर्मित किया जाए।
सीएम ने आगे कहा कि इन न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सुंदर, स्वच्छ और हवादार कमरों के साथ-साथ अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चैम्बर, कैंटीन, बड़ी लाइब्रेरी, पार्किंग और सेमिनार हॉल भी का भी निर्माण किया जाएं। वहीं निर्मित किए जाने वाले नए न्यायालय भवनों को सर्व सुविधायुक्त बनाया जाएगा। ये भवन प्रदेश ही नहीं देश में भी एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाए।
इसके अलावा सीएम योगी ने न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित दिए हैं।
तीन कैटेगरी में होगा न्यायालय भवनों का निर्माण
वहीं सीएम ने सभी न्यायालयों और रजिस्ट्रार दफ्तरों को ई-ऑफिस के रूप में अपग्रेड करने का आदेश दिया है। भवनों के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने और अधिग्रहीत की गई भूमि में कहीं भी कोई पैच और अन्य परेशानियां ना हों के लिए कहा गया है।
उन्होंने कहा कि देश के किसी भी न्यायालय भवन में कोई भी अच्छी व्यवस्था दिखती हो तो उसे भी आर्किटेक्चर में शामिल किया जाए। खासकर के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के न्यायालय भवनों को जरूर ध्यान दें।
सीएम योगी ने नए न्यायालय भवनों के लिए तीन कैटेगरी बनाने के आदेश दिए है। जिसमें 40-70 लाख की आबादी, 25-40 लाख की आबादी और 25 लाख से कम आबादी वाले जिलों शामिल किया गया है।
जिला जज की अध्यक्षता में नियमित बैठक
इन न्यायालय भवनों की रूपरेखा अगले 25 साल की जरूरतों के हिसाब से तैयार की जाए। सीएम ने सभी कामों को मिशन मोड में पूरा करने के आदेश दिए है। वहीं 15 दिन के भीतर पूरी कार्ययोजना और डिजाइन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
सीएम ने प्रदेश के सभी न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को जिला जज की अध्यक्षता में नियमित बैठक करने के लिए कहा गया है। इन बैठकों में डीएम, एसपी और एसएसपी का होना जरूरी है।