उत्तर प्रदेश: सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें सीएम योगी (CM Yogi Adityanath) ने 15 नवंबर तक यूपी को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है. इस दौरान सीएम ने कहा कि गांव, शहर, राज्य के सभी लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का अधिकार है.
सीएम योगी ने बताया कि, प्रदेश की सड़कों को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है. इतना ही नहीं इस बैठक में सीएम योगी ने 8 अक्टूबर से शुरू हो रहे भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें सत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की. सीएम योगी ने आगे कहा कि सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेशकों का भी सहयोग लिया जाए.
पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में किए गए अभूतपूर्व कार्य.
सीएम योगी ने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी ही प्रगति का साधन है. पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं. आज दूरदराज के गांवों से अच्छी सड़क संपर्क है. सीमा क्षेत्र (Border area) तक बेहतरीन सड़कों का जाल है. इसका सीधा फायदा प्रदेश की जनता को मिल रहा है. PWD, शहरी विकास, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण अभियांत्रिकी, गन्ना विकास विभाग, औद्योगिक विकास विभाग सहित सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभाग इस संबंध में व्यापक कार्य योजना तैयार करें. औद्योगिक क्षेत्रों और कृषि बाजार क्षेत्रों में अच्छी सड़कों का होना आवश्यक है. इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. यह गड्ढा मुक्ति अभियान 15 नवंबर तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए.
ये निधि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उपयोगी होगा.
गन्ना विकास विभाग ने पिछले 5 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है. किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान हो या नई चीनी मिलों की स्थापना, पुरानी चीनी मिलों का जीर्णोद्धार, हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया गया है. आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना से जुड़ते हुए गन्ना विकास विभाग को चीनी मिलों के जीर्णोद्धार, तकनीकी क्षमता बढ़ोतरी, निजी चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन देने, अपनी सड़कों के निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत आदि के संबंध में एक विशेष निधि की स्थापना करने का प्रयास भी करना चाहिए. कोविड की चुनौतियों के बावजूद हमने रिकॉर्ड समय में पूरी गुणवत्ता के साथ बिना किसी विवाद के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के रूप में विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी तैयार की है.
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