Delhi Water Crises: दिल्ली में भीषण गर्मी के चलते पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली सरकार से पूछा है कि टैंकर माफिया को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं और पानी की बर्बादी (Delhi Water Crisis) को रोकने के लिए क्या प्रयास किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली में पानी की किल्लत (Delhi Water Crisis) कोई नया मुद्दा नहीं है, पिछले कुछ सालों से यह मामला लगातार कोर्ट के सामने आ रहा है। हर साल गर्मियों में इस तरह की समस्या का सामना करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम न्यूज़ चैनलों पर लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली में पानी को लेकर भारी हाहाकार मचा हुआ है। इसके अलावा, अवैध तरीके से पानी ले जाने की घटनाएं भी हो रही हैं। इस पर आपने क्या कार्रवाई की है?
कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील से पूछा कि क्या हर दिन 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल हरियाणा को दिया जा रहा है या नहीं। वहीं, दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि हमने कई कदम उठाए हैं।
दिल्ली सरकार ने मामले पर क्या कहा?
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि अवैध तरीके से पानी ले जाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि आपने पानी की बर्बादी और अवैध तरीके से होने वाली पानी की खरीद को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार में जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रही है। इस मुद्दे पर याचिका दायर कर मांग की गई है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए पानी को छोड़े।
