Union Budget 2024: Top 10 Points : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट में यह स्पष्ट दिखा कि केंद्र सरकार के लिए पावर सेक्टर उच्च प्राथमिकता पर है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकेगी। आयकर प्रणाली में भी (Union Budget 2024) कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।
इस बजट में कुल मिलाकर 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं: कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और (Union Budget 2024) लचीलापन, रोजगार और कौशल विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नई पीढ़ी के सुधार और नवाचार, और अनुसंधान व विकास। इन सभी क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार ने व्यापक योजनाएं बनाई हैं, जो इस केंद्रीय बजट में दिखाई दी हैं। यह निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के तौर पर लगातार सातवां बजट है। आइए जानते हैं इस आम बजट की 10 प्रमुख बातें।
1. शिक्षा और कौशल विकास:
- पहली बार नौकरी पाने वाले EPFO में रजिस्टर होने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपये तक का DBT मिलेगा।
- छात्रों को कर्ज पर ब्याज सब्सिडी और स्किल ट्रेनिंग के अवसर मिलेंगे।
- 1000 ITI अपग्रेड किए जाएंगे और 1 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी।
पहली बार रोजगार पाने वाले EPFO में पहली बार रजिस्टर होने वाले कर्मचारियों के 15 हजार रुपये तक के तीन किस्तों में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) किया जाएगा। रोजगार के शुरुआती 4 साल में उनके EPFO योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा नियोक्ताओं को हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 साल तक प्रति माह 3000 रुपये तक के EPFO योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिससे युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
2. महिला और युवा सशक्तिकरण:
- कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी।
- महिलाओं के लिए योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- आदिवासी समुदायों के लिए ‘पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ शुरू किया जाएगा।
कामकाजी महिलाओं के लिए शिशु गृहों और हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। 3 लाख करोड़ रुपये महिला योजनाओं पर खर्च किए गए हैं। 5 करोड़ आदिवासी लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी, जो 63,000 गांवों में लागू होगा।
3. MSME और रोजगार सृजन:
- MSME सेक्टर को आसान कर्ज सुविधा के लिए नई व्यवस्था।
- मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई।
- अगले 5 साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय।
मॉडल कौशल ऋण योजना संशोधित की जाएगी। इसके तहत (Union Budget 2024) सरकार 7.5 लाख रुपये तक के कर्ज की सुविधा देगी। घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के कर्ज पर हर साल 1 लाख छात्रों को 3 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। हब और स्पोक व्यवस्था से 5 साल में 1000 ITI अपग्रेड होंगे। टॉप कंपनियां 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देंगी। 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप भी होगी जिसमें हर महीने 5000 रुपये मिलेंगे।
4. कृषि और किसान:
- कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।
- भूमि पहचान संख्या दी जाएगी और भूमि पंजीकरण कार्यालय स्थापित किए जाएंगे।
देश के 100 शहरों में निवेश के लिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क का (Union Budget 2024) निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 12 औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी जाएगी। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे।
5. ऊर्जा:
- प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
- ऊर्जा संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा।
MSME सेक्टर को आसान कर्ज सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा। अगले 5 साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपये रखा गया है। श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को अपडेट किया जाएगा।
6. स्वास्थ्य:
- स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए बजट में 27,660 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- ‘राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन’ की शुरुआत होगी और ई-हेल्थ रिकॉर्ड बनाए जाएंगे।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सोलर (Union Budget 2024) पैनल लगाए जाएंगे। इससे 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली पा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पहचान संख्या दी जाएगी और भूमि पंजीकरण ऑफिस स्थापित किए जाएंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भू-प्रशासन, शहरी नियोजन, और भवनों के नियमों में सुधार किए जाएंगे।
7. कर:
- नई इनकम टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया गया है।
- 3 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा।
नई इनकम टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 50 हजार से 75 हजार रुपये किया गया है। पारिवारिक पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया है। 3 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। नई स्लैब दरें लागू की गई हैं।
Union Budget 2024 Live in Hindi: बजट में सीतारमण का ऐलान: जानिए क्या क्या पेश कर रही हैं वित्त मंत्री
8. पर्यटन:
- गया, बोधगया, राजगीर और नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
- ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी मदद की जाएगी।
पर्यटन के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। गया में विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर को वर्ल्ड क्लास तीर्थ स्थल और (Union Budget 2024) टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। राजगीर और नालंदा को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी मदद की जाएगी।
9. शहरी विकास:
- 30 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 14 शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे।
- 1 करोड़ शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों को PMAY शहरी 2.0 के तहत घर मिलेंगे।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया जाएगा, जिसमें 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। बिहार में नए एक्सप्रेस-वे और गंगा नदी पर नए पुलों का निर्माण होगा। असम और हिमाचल प्रदेश को बाढ़ से निपटने और उत्तराखंड और सिक्किम को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मदद मिलेगी।
10. बुनियादी ढांचा:
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया जाएगा।
- बिहार में नए एक्सप्रेस-वे और गंगा नदी पर नए पुल बनेंगे।
- बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मदद मिलेगी।
30 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले देश के 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। (Union Budget 2024) 1 करोड़ शहरी गरीबों और मिडिल क्लास परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कवर किया जाएगा। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) माध्यम से किराये के मकान बनाए जाएंगे। शहरों के बाहरी इलाकों का सुनियोजित विकास किया जाएगा।