बजट घोषणा से पहले शेयर बाजार में उछाल, जानिए बीते 10 साल का रिकॉर्ड
2024 के आम बजट पर live समाचार अपडेट: बजट की प्राथमिकताएं क्या
शेयर बाजार में निवेशकों को कई चुनौतीएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) ट्रेडर्स को बड़ा झटका देते हुए एसटीटी रेट को 0.01 प्रतिशत से 0.02 प्रतिशत करने की घोषणा की। इस प्रस्ताव को लागू करने के बाद, इंडेक्स और इक्विटी ट्रेडर्स को दोगुना टैक्स देना होगा। GST दर को दोगुना करने का बजट प्रस्ताव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “मेरे पास टैक्स बेस को बढ़ाने के दो प्रस्ताव हैं।” इनमें एसटीटी को सिक्योरिटीज फ्यूचर पर 0.02 प्रतिशत और ऑप्शन पर 0.1 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। दूसरा शेयरों की नकदी पर टैक्स लगाएगा। ये शेयर टैक्स कंपनी को वापस बेचने वालों को बायबैक इनकम पर देना होगा।
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शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कैपिटल गेन टैक्स रेट बढ़ाया गया है, साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट भी बढ़ाया गया है।
शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स रेट (STCG) में वृद्धि:
नवीन दर: २०%
अंतिम दर: १५%
लॉन्ग टर्म कैपिटल (LTC) में टैक्स दरों में वृद्धि:
नई दर: 12.5 प्रतिशत
पिछली दर: दहाई प्रतिशत
लंबे समय तक चलने वाली कैपिटल गेन्स छूट:
नई छूट सीमा: ₹1.25 लाख, पहले ₹1 लाख
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किरेन रिजिजू का प्रश्न
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पहले कभी ऐसा बजट नहीं था। यह बजट वृद्धि ओरिएंटेड है। बिहार में बाढ़ की समस्या वर्षों से जारी है। अब जब बिहार और आध्र को कुछ मिला है, तो विपक्ष क्यों दुखी हो रहा है?
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पप्पू यादव ने पूछा कि दस वर्षों में कितनी नौकरियां दी गईं?
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि चार करोड़ नौकरी की बात हो रही है, लेकिन पिछले दस वर्षों में आपने कितनी नौकरी दी? नीतीश कुमार ने किंगमेकर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई खास पैकेज नहीं दिया गया। एयरपोर्ट पर बंद पड़ी फैक्ट्रियों पर कुछ दें..। आप (JDU) मंत्रिमंडल से बाहर निकल जाइए और विशेष पैकेज और राज्य के लिए भीख नहीं मांगिए…।”
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ये भयानक बजट—इमरान मसूद
केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराता है। उन्हें कुछ विजन नहीं है, हालांकि उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है. अब देखना होगा कि वे इसे व्यवहार में कैसे लाएंगे।
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केंद्रीय बजट 2019-2025 का प्रस्ताव निवेश, रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है:
सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स को हटाकर भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा।
विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर 40% से घटाकर 35% की जाएगी।
घरेलू क्रूज चलाने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए सरल कर प्रणाली
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सैलरीड कर्मचारियों को 17500 रुपये का लाभ
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स स्लैब में बदलाव से वेतनभोगी कर्मचारियों को 17,500 रुपये मिलेंगे।
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केंद्रीय बजट के प्रस्ताव 2024-25:
आयकर अधिनियम, 1961 को सरल बनाया जाएगा।
मूल्यांकन वर्ष के अंत से तीन वर्ष के बाद पुनर्मूल्यांकन खुलता है, जब ₹50 लाख से अधिक की बची हुई आय होती है, और मूल्यांकन वर्ष के अंत से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक।
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केंद्रीय बजट 2024-25 में सीमा शुल्क पर प्रस्तावित:
मछली फ़ीड, झींगा, पॉलीकैथे कीड़े और ब्रूडस्टॉक पर बीसीडी को 5% तक कम किया जाएगा।
हंस या बत्तख से प्राप्त वास्तविक डाउन फिलिंग सामग्री पर बीसीडी कम होगा।
स्पैन्डेक्स यार्न बनाने के लिए मेथिलीन डिफेनिल डायसोसायनेट (एमडीआई) पर बीसीडी को 7.5 से 5 प्रतिशत तक कम किया जाएगा।
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ई-कॉमर्स में टीडीएस दर को 0.1 प्रतिशत तक कम किया जाएगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले छह महीनों में सीमा शुल्क व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाएगी। ई-कॉमर्स में टीडीएस दर को 0.1 प्रतिशत तक कम किया जाएगा। ധനमंत्री ने सुझाव दिया कि दान करने के लिए दो कर छूट प्रणालियों को एक में मिलाया जाए। टैक्स दाखिल करने की तिथि तक टीडीएस में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की भी घोषणा की गई है।
50,000 रुपये से 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड कटौती
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले सैलरीड कर्मचारियों की स्टैंडर्ड कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी।
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केंद्रीय बजट के प्रस्ताव 2024-25:
कैंसर से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए तीन अतिरिक्त दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह से हटाया जाएगा।
मूल सीमा शुल्क #BCD को घटाकर 15% किया जाएगा. यह मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर लागू होगा।
२५ प्रमुख खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी, दो पर बीसीडी कम किया जाएगा।
देश में सौर कोशिकाओं और पैनलों के निर्माण में उपयोग के लिए छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची को विस्तार दिया जाएगा
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केंद्रीय बजट 2024–25 में अगली पीढ़ी के सुधारों के एक भाग के रूप में प्रस्तावित है:
अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण करने वाली प्रौद्योगिकी; जन विश्वास बिल 2.0; बिजनेस करने में आसानी को बेहतर बनाने; और राज्यों को डिजिटलीकरण और व्यवसाय सुधार कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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केंद्रीय बजट के प्रस्ताव 2024-25:
एनपीएस-वात्सल्य के लिए माता-पिता और अभिभावकों के सहयोग की एक योजना शुरू की जाएगी।
योजना को नाबालिग के वयस्क होने पर निर्बाध रूप से सामान्य एनपीएस खाते में बदल दिया जा सकता है
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केंद्रीय बजट के प्रस्ताव 2024-25:
अगले पांच वर्षों के लिए वित्तीय क्षेत्र का दृष्टिकोण और रणनीति दस्तावेज़
जलवायु वित्त का वर्गीकरण जलवायु कार्रवाई के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए
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#LabourReforms: केंद्रीय बजट 2024-25:
ई-श्रम पोर्टल को दूरस्थ श्रम सेवा समाधान प्रदान करने के लिए विभिन्न पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जाएगा; इसमें कौशल प्रदाताओं और संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने का एक तंत्र शामिल होगा।
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केंद्रीय बजट 2024–25 में प्रस्तावित भूमि सुधार और कार्रवाई:
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जमीन प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उपनियमों में सुधार
ग्रामीण इलाकों में सभी जमीन को विशेष भूमि पार्सल पहचान संख्या दी जाएगी।
ग्रामीण इलाकों में भू-रजिस्ट्री बनाई जाएगी
#Budget2024 #BudgetForViksitBharat#BudgetForViksitBharat
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न्यू रिजिम में 7 से 10 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स
बजट में टैक्स स्लैब की घोषणा की गई है, जो कुछ इस तरह है:
3 लाख रुपये से अधिक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता; 3 से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स; 10 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स; 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स; और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है।
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3 लाख तक टैक्स नहीं
वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पर भी महत्वपूर्ण घोषणा की है। 75 हजार अब स्टैंडर्ड उत्पादन। 3 लाख तक टैक्स अब नहीं लगेगा।
कैपिटल गेन में छूट और एंजल टैक्स की समाप्ति
बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि मध्यमवर्ग को कैपिटल गेन से छूट मिलेगी। स्टार्टअप ने काफी राहत दी है। एंजल कर हटाया गया है।
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वर्ष 2025 में 32.07 लाख करोड़ रुपये की कुल आय
सरकार का लक्ष्य है कि राजकोषीय घाटे को 2025 से 26 तक 4.5 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। बजट में, वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये और कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है।
राजकोषीय घाटा अनुमानित रूप से GDP का 4.9%
बजट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में सकल बाजार उधार 14.01 लाख करोड़ रुपये और शुद्ध बाजार उधार 11.63 लाख करोड़ रुपये था। राजकोषीय घाटा अनुमानित रूप से सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% है। वहीं, शुद्ध कर प्राप्तियां वित्त वर्ष 2025 में 25.83 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
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जीएसटी ने आम आदमी पर कर बोझ कम किया है—वित्त मंत्री
लोकसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी से उद्योग की लॉजिस्टिक लागत कम हुई है और आम आदमी पर कर का बोझ कम हुआ है।
अंतरराष्ट्रीय कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा
वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की घोषणा की है। बजट में कहा गया है कि विदेशी कंपनियों पर 40 से 35 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा।
TDs भरने में देरी कानूनी दंड नहीं
बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने TDS में रियायत दी है। Finance Minister ने कहा कि TDS भरने में देरी पर अब कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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अभिभावकों द्वारा एनपीएस योगदान
बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार ‘एनपीएस वात्सल्य’ (माता-पिता और अभिभावकों का पेंशन योगदान) शुरू करेगी।
अर्थव्यवस्था डिजिटल हो जाएगी
सरकार अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी, जैसा कि वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा।
अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए पांच वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट
अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार पांच वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट लाएगी, जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है। एफडीआई और विदेशी निवेश के नियमों को सरल बनाया जाएगा, जिसमें निजीकरण को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश में भारतीय रुपये का उपयोग करना शामिल होगा।
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पूंजीगत खर्च 11,11,111 करोड़ होगा
केंद्रीय बजट 2024–25 में कहा गया है कि सरकार अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे को मजबूत राजकोषीय समर्थन देना चाहेगी। कुल पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपये होगा, जो 3.4% भारत की जीडीपी है। इसके अलावा, राज्य सरकारों ने निवेश और बुनियादी ढांचे को समर्थन देने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की है।
सोना-चांदी की कीमत कम होगी- बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चमड़े के जूते, चप्पल और पर्स सस्ता होंगे। सोना-चांदी भी सस्ता होगा। इंपोर्टेड जूलरी महंगी नहीं होगी।
इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, चार्जर और अन्य उपकरणों की लागत कम होगी
बजट में कस्टम ड्यूटी में बदलाव करके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। सोलर पैनल, सोलर, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, चार्जर और अन्य उपकरणों की लागत कम हो जाएगी।
2024 के आम बजट पर live समाचार अपडेट: बजट की प्राथमिकताएं क्या
केंद्रीय बजट 2024–25 में प्रस्तावित भूमि सुधार और कार्रवाई:
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जमीन प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उपनियमों में सुधार
ग्रामीण इलाकों में सभी जमीन को विशेष भूमि पार्सल पहचान संख्या दी जाएगी।
ग्रामीण इलाकों में भू-रजिस्ट्री बनाई जाएगी
#Budget2024 #BudgetForViksitBharat#BudgetForViksitBharat
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केंद्रीय बजट के प्रस्ताव 2024-25:
बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान कोष बनाया जाएगा।
वित्तपोषण पूल 1 लाख करोड़ रुपये निजी क्षेत्र द्वारा व्यावसायिक स्तर पर नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए
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केंद्रीय बजट के प्रस्ताव 2024-25:
विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को #पर्यटन स्थलों में बदल दिया जाएगा।
राजगीर का व्यापक विकास होगा
नालंदा को पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा; नालंदा विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित होगा
2024 के आम बजट पर live समाचार अपडेट: बजट की प्राथमिकताएं क्या
सरकार भूमि सुधार पर राज्यों से परामर्श करेगी
बजट में कहा गया है कि सरकार भूमि प्रशासन और योजना, साथ ही भवन उपनियमों को कवर करने के लिए राज्यों से परामर्श करेगी। शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने से उनके वित्त को बेहतर बनाया जाएगा।
मेडिकल कस्टम को कम करने का घोषणा
मंत्री ने कई दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी कम करने या हटाने का ऐलान किया है। इससे एक्स रे मशीन की लागत कम होगी। कैंसर दवाओं की लागत भी कम होगी।
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500 करोड़ रुपये की मदद सिंचाई कार्यक्रम सहित अन्य स्रोतों से
11,500 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई कार्यक्रम सहित सरकारी स्रोतों से सहायता दी जाएगी।
महिलाओं की संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट की घोषणा
अब महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को कम करने की घोषणा की गई है। इससे गरीब लोगों को घर खरीदने के दौरान स्टाम्प ड्यूटी से बहुत राहत मिल सकेगी। इसके अलावा, सरकार ने आवास के लिए अनेक अतिरिक्त घोषणाएं की हैं।
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14 बड़े शहरों में परिवहन विकास योजना
30 लाख से अधिक लोगों के रहने वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन विकास योजनाएँ। 100 साप्ताहिक “हाट” या स्ट्रीट फूड हब चयनित शहरों में बनेंगे। 100 बड़े शहरों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट और जलापूर्ति परियोजनाएं और सेवाएँ।
उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश को मदद
केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए मदद करेगी।
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केंद्रीय बजट के प्रस्ताव 2024-25:
अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे को मजबूत राजकोषीय समर्थन देने की सरकार की कोशिश
पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपये, भारत की #जीडीपी का 3.4%
धन देना राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी ढांचे निवेशों का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये
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केंद्रीय बजट के प्रस्ताव 2024-25:
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1.28 करोड़ से अधिक लोगों ने पंजीकृत किया और 14 लाख आवेदन प्राप्त किए गए
#RenewableEnergy के सुचारु एकीकरण के लिए पंप स्टोरेज नियम लागू किए जाएंगे।
NTPC और BHEL पूर्ण पैमाने पर 800 मेगावाट का वाणिज्यिक थर्मल प्लांट बनाने के लिए USC प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे
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2024-25 के लिए केंद्रीय बजट का प्रस्ताव:
30 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास योजनाएं होंगी
#PMWasYojana Urban 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को कवर किया जाएगा।
सत्तर साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब या ‘हाट’ चुनिंदा शहरों में
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2024-25 के लिए केंद्रीय बजट का प्रस्ताव:
100 शहरों में या आसपास निवेश के लिए तैयार किए जाने वाले “प्लग एंड प्ले” औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे
12 औद्योगिक पार्क राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत
2024 के आम बजट पर live समाचार अपडेट: बजट की प्राथमिकताएं क्या
निजी क्षेत्र के साथ परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करने में सहयोग
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “भारत छोटे रिएक्टरों की स्थापना, भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगा।”
बाढ़ नियंत्रण में असम को सरकारी सहायता मिलेगी
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं में असम को मदद करेगी।
2024 के आम बजट पर live समाचार अपडेट: बजट की प्राथमिकताएं क्या
प्रधानमंत्री पैकेज, केंद्रीय बजट 2024-25 में कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित है:
कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार
शीर्ष व्यवसायों में इंटर्नशिप
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2024-25 के लिए केंद्रीय बजट का प्रस्ताव:
#IBC संहिता के तहत परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच बनाया जाएगा।
#LLPs को स्वैच्छिक रूप से बंद करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को मजबूत किया जाएगा और वसूली में तेजी लाने के लिए नए न्यायाधिकरणों का गठन किया जाएगा।
2024 के आम बजट पर live समाचार अपडेट: बजट की प्राथमिकताएं क्या
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुफ्त सौर ऊर्जा योजना पर कहा, “प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। यह योजना इसे और बढ़ाएगी।”
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2.2 लाख करोड़ रुपये शहरी आवास
अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने रखा है।
2024 के आम बजट पर live समाचार अपडेट: बजट की प्राथमिकताएं क्या
चौबीसों घंटे ऊर्जा उपलब्ध कराने का कानून बनाया जाएगा।
ऊर्जा परिवर्तन के लिए सरकार एक दस्तावेज़ बनाएगी। ऊर्जा को 24 घंटे उपलब्ध कराने के लिए पंप भंडारण परियोजनाओं को सहायता देने की नीति लाई जाएगी। एनटीपीसी और बीएचईएल एक संयुक्त उद्यम में 800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्थापित करेंगे, जो उच्च दक्षता का होगा।
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गया में महाबोधि मंदिर, विष्णुपद कॉरिडोर बनेगा
बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि बिहार के गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो पर्यटन को बढ़ावा देगा। नालंदा में पर्यटन बढ़ेगा।
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सरकार ब्याज सब्सिडी कार्यक्रम बनाएगी
सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी किराये के आवास बाजार बनाएगी। शहरी आवास के लिए सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ब्याज सब्सिडी प्रणाली को लागू करेगी। सरकार पांच वर्षों में सौ साप्ताहिक हाटों की स्थापना में सहयोग के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगी।
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नेपाल में बाढ़ नियंत्रण प्रणाली बनाई जाएगी
Finance Minister ने कहा कि बिहार में हर साल आने वाली बाढ़, विशेष रूप से नेपाल से आती है इस बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली बनाई जाएगी।
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21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित करने सहित विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल परिसर बनाए जाएंगे। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा..। हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में किए गए प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की कोशिश की है।
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बिहार के गया में उद्यमशीलता का विकास होगा
Finance Minister ने कहा, “अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे।” यह पूर्वी भाग का विकास तेज करेगा। हम भी पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये का एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।
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प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का ऐलान
आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
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1 करोड़ युवा 12 महीने की इंटर्नशिप में
बजट में कहा गया है कि सरकार बड़ी कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को बारह महीने का इंटर्नशिप देगी। इंटर्न को पांच हजार रुपये प्रति महीने का भुगतान मिलेगा।
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आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। #Budget2024 #BudgetForViksitBharat
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केंद्रीय बजट 2024-25 में #MSMEs और #विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है, खासकर श्रम-गहन विनिर्माण।
#MSMEs को तनाव के दौरान बैंक ऋण जारी रखने के लिए नई व्यवस्था की घोषणा
₹10 लाख की सीमा ₹20 लाख कर दी गई।
2024 के आम बजट पर live समाचार अपडेट: बजट की प्राथमिकताएं क्या
2024-25 के लिए केंद्रीय बजट का प्रस्ताव:
1. महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी
3. पोलावरम सिंचाई परियोजना का समापन देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा
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2024 के आम बजट पर live समाचार अपडेट: बजट की प्राथमिकताएं क्या
घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण सरकारी मदद से मिलेगा।
10 हजार बायोफ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे, रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाओं के साथ सरकार SC-ST और OBC समाज के लिए नई योजनाएं लाएगी।
पहली नौकरी पर आपको एक महीने का भत्ता मिलेगा।एक लाख रुपये की सैलरी पर सरकार पीएफ में 3000 रुपये देगी।
2024 के आम बजट पर live समाचार अपडेट: बजट की प्राथमिकताएं क्या
घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण सरकारी मदद से मिलेगा।
10 हजार बायोफ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे, रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाओं के साथ सरकार SC-ST और OBC समाज के लिए नई योजनाएं लाएगी।
पहली नौकरी पर आपको एक महीने का भत्ता मिलेगा।एक लाख रुपये की सैलरी पर सरकार पीएफ में 3000 रुपये देगी।
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बजट में बिहार और आंध्र पर विशेष व्यवस्था
बिहार में सड़क निर्माण के लिए 26 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। बिहार में 21 हजार करोड़ रुपये का पॉवर प्लांट भी घोषित हुआ है। बिहार को भी पैसे मिलेंगे। आंध्रप्रदेश लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का पैकेज पाएगा।
2024 के आम बजट पर live समाचार अपडेट: बजट की प्राथमिकताएं क्या
बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि पांच वर्षों तक फ्री राशन व्यवस्था जारी रहेगी।
– इस साल कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
– सरकार रोजगार के लिए तीन प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी।
– बिहार में तीन एक्सप्रेस वे की घोषणा।
बोधगया-वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा।
– पटना-पूर्णिया राजमार्ग का निर्माण
– बक्सर में गंगा नदी पर बनाया गया दो लेन का पुल।
– एक्सप्रेस वे के लिए बिहार में २६ हजार करोड़ का प्रावधान
– विद्यार्थियों को 7.5 लाख रुपये का स्किल मॉडल लोन।
– पहली बार नौकरी करने वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन फंड – नौकरियों में महिलाओं को अधिक प्राथमिकता
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केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है । घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।
2024 के आम बजट पर live समाचार अपडेट: बजट की प्राथमिकताएं क्या
प्रधानमंत्री योजना: ‘रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन’ की तीन योजनाओं की घोषणा
योजना A: पहली योजना बी: विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों के निर्माण की योजना सी: संस्थाओं को सहायता
2024 के आम बजट पर live समाचार अपडेट: बजट की प्राथमिकताएं क्या
चतुर्दिक समृद्धि और सशक्त विकास का रास्ता
कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन; रोजगार और कौशल; समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय; विनिर्माण और सेवाएँ; शहरी विकास; ऊर्जा संरक्षण; अवसंरचना; नवाचार, अनुसंधान और विकास; और नवीन पीढ़ी का सुधार
2024 के आम बजट पर live समाचार अपडेट: बजट की प्राथमिकताएं क्या
पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं -बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री
2024 के आम बजट पर live समाचार अपडेट: बजट की प्राथमिकताएं क्या
पूरे वर्ष और उससे आगे की ओर ध्यान देते हुए, इस बजट में, हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है: केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman बजट भाषण के दौरान।
