Budget session: सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो संसद के मानसून सत्र से पहले होगी। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त को समाप्त होने वाला है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि संसद के बजट सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलेंगे। सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन के मुख्य समिति कक्ष में होगी।
टीएमसी ने न शामिल होने की बताई वजह
पहली बार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के सदन के नेताओं की इस पारंपरिक बैठक में शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं होगा, क्योंकि पार्टी 21 जुलाई को शहीद दिवस के तौर पर मनाती है। तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने रिजिजू को पत्र लिखकर बताया है कि उनकी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएगी।
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उन्होंने कहा, “30 साल से बंगाल में 21 जुलाई को हमारे 13 साथियों के सम्मान में ‘शहीद दिवस’ के तौर पर मनाया जाता है, जो 1993 में पुलिस फायरिंग में गैरकानूनी तरीके से मारे गए थे।” उन्होंने कहा, “इस परिप्रेक्ष्य में मेरे सहित अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सभी सांसद पार्टी के अन्य साथियों के साथ इस दिन को मनाने के लिए अपने गृह राज्य में होंगे। इसलिए कोई भी सांसद बैठक में शामिल नहीं हो पाएगा।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट
आपको बता दें कि आम चुनाव संपन्न होने और 18वीं लोकसभा के गठन के बाद यह पहला बजट सत्र है। लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दल संसद में सत्ता हासिल करने में कामयाब रहे। इस हिसाब से इस सत्र में पेश होने वाला बजट उनके तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सदन में केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिसके बाद दोनों सदनों में चर्चा होगी।
18वीं लोकसभा के गठन के बाद पहले संसद सत्र में, विपक्षी गठबंधन ‘भारत’ ने महंगाई, नीट विवाद और मणिपुर की स्थिति जैसे मुद्दे उठाए, जिससे शोरगुल और नारेबाजी ने दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी दोनों सदनों में प्रतिक्रिया हुई। लोकसभा में प्रधानमंत्री के उत्तर के दौरान विपक्षी सांसदों ने मणिपुर पर एक बयान की मांग को लेकर नारे लगाए, जबकि विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया।
