CM Mohan Yadav : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने सुशासन की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। वे निरंतर अपनी सभी सरकारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने की योजना पर काम कर रहे हैं। डिजिटलीकरण के जरिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने, विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने और जन कल्याण को गति देने में सहायता मिलेगी। मुख्य सचिव कार्यालय में ई-आफिस प्रणाली की शुरुआत करते हुए, अब नस्तियों को भी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर की जाएगी।
डिजिटाइजेशन की दिशा में नया कदम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटाइजेशन को पारदर्शिता और कार्यों की तत्परता के लिए जरूरी मानते हैं, और यह कदम सुशासन की दिशा में एक ठोस पहल है। आज समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से ई-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत करते हुए, डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जनहितैषी योजनाओं, विशेष रूप से गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटलीकरण के जरिए आगे बढ़ने की इच्छा रखती है।
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2025 से ई-ऑफिस होगा अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि 1 जनवरी 2025 से राज्य के सभी विभागों में नस्तियों का संचालन पूरी तरह से ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी। इस प्रक्रिया के तहत विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, ताकि वे इस प्रणाली का सही तरीके से क्रियान्वयन कर सकें। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी और उन्हें शुभकामनाएं दीं।
