यह नरेला-बवाना उपनगर के विकास को भी तेज करेगा। यह रोहिणी उपनगर की लंबे समय से लंबित आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। उपराज्यपाल ने कई अवसरों पर केंद्र के समक्ष इस कॉरिडोर के निर्माण का मुद्दा उठाया था। इसके बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और डीडीए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली के उत्तर में हरियाणा के जिलों में सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य भी बदलेगा।
ये होंगे प्रमुख स्टेशन
कॉरिडोर में रोहिणी के सात सेक्टर, बरवाला, सनौठ गांव, न्यू सनौठ गांव, नरेला, जे जे कॉलोनी, बवाना औद्योगिक क्षेत्र के दो स्टेशन, नरेला क्षेत्र में पांच स्टेशन शामिल होंगे। इसके अलावा, अनाज मंडी, नरेला डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नरेला गांव, डिपो स्टेशन, नरेला सेक्टर-5 स्टेशन शामिल होंगे।
12 साल बाद पूरी हुई नरेला निवासियों की इच्छा
दिल्ली मेट्रो फेज-4 के तहत छठे कॉरिडोर का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। नरेला निवासी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इस कॉरिडोर के निर्माण से, जो लगभग 12 साल से फाइलों में अटका हुआ था, नरेला, रिठाला और अलीपुर जैसे क्षेत्रों के लाखों लोगों का रास्ता आसान हो जाएगा। डीडीए का दावा है कि बेहतर कनेक्टिविटी के साथ, इन क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में भारी बदलाव होगा, क्योंकि परिवहन प्रणाली में वृद्धि के साथ, आसपास के क्षेत्रों के लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी।
अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 1000 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मंजूर की है। रिठाला मेट्रो के विस्तार के साथ, यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश को दिल्ली के माध्यम से जोड़ने वाला पहला कॉरिडोर होगा।
कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं
- कुल स्टेशन: 21
- कुल लागत: ₹6,231 करोड़
- दिल्ली में लागत: ₹5,685.22 करोड़
- हरियाणा में लागत: ₹545.77 करोड़
- केंद्र सरकार का योगदान: 40%
- डीडीए का योगदान: ₹1,000 करोड़
- अनुमानित दैनिक यात्री: 2028 में 1.26 लाख, 2055 में 3.8 लाख
केंद्र सरकार 40 प्रतिशत पैसा खर्च करेगी: रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण की कुल लागत 6,231 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें दिल्ली के भीतर निर्माण की कुल लागत 5,685 करोड़ रुपये और हरियाणा की तरफ की लागत 547 करोड़ रुपये होगी। दिल्ली में निर्माण की कुल लागत का लगभग 40 प्रतिशत केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा, जिसमें डीडीए अकेले 1000 करोड़ रुपये वहन करेगा।
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एक और चौथाई लाख लोग प्रतिदिन यात्रा कर सकेंगे: इस कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, हरियाणा के कुंडली और दिल्ली के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी में सुधार होगा। एक अनुमान के अनुसार, 2028 में इस परियोजना के पूरा होने पर प्रतिदिन 1.26 लाख लोग यात्रा कर सकेंगे और 2055 तक 3.8 लाख लोग इससे यात्रा करेंगे।
गाजियाबाद से नाथूपुर सीधे जा सकेंगे
मेट्रो का विस्तार नाथूपुर और कुंडली क्षेत्र को पहले से संचालित रेड लाइन से जोड़ेगा। यह रेड लाइन केंद्रीय और पूर्वी दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करती है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक जाती है। जिले के लोगों के लिए दिल्ली के माध्यम से गाजियाबाद जाने का एक बेहतर विकल्प होगा। वहीं, इस कॉरिडोर के शुरू होते ही तीन राज्यों के बीच परिवहन प्रणाली और अधिक सुगम हो जाएगी। लोग लंबे समय से इस कॉरिडोर की मांग कर रहे थे।
