Delhi Assembly Election : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। केजरीवाल ने इस पत्र में कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली के जाट समाज के साथ धोखा किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में ओबीसी दर्जा प्राप्त जाटों और अन्य जातियों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किया जाना चाहिए।
केजरीवाल ने क्या कहा ?
केजरीवाल ने आगे कहा, “केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में जाट समाज को ओबीसी आरक्षण के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। आपने 2015 में जाट समाज के नेताओं को बुलाकर यह वादा किया था कि दिल्ली के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किया जाएगा। फिर 2019 में अमित शाह ने भी यह वादा किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर राजस्थान के जाट समाज को डीयू में आरक्षण मिल सकता है तो दिल्ली के जाटों को क्यों नहीं?”
केजरीवाल ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी
अरविंद केजरीवाल(Delhi Assembly Election) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की OBC सूची में शामिल करने की मांग की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने दिल्ली के जाट समाज के साथ विश्वासघात किया है। उनका कहना है कि दिल्ली में OBC दर्जा प्राप्त जाटों और अन्य सभी जातियों को केंद्र की OBC सूची में शामिल किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों से केंद्र सरकार ने जाट समाज को OBC आरक्षण के नाम पर धोखा दिया है।
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि 2015 में आपने जाट समाज के नेताओं को अपने घर बुलाकर यह वादा किया था कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की OBC सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 2019 में अमित शाह ने भी जाट समाज को केंद्र की OBC सूची में शामिल करने का वादा किया था। केजरीवाल ने सवाल किया कि अगर राजस्थान के जाट समाज के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण मिलता है, तो दिल्ली के जाट समाज को क्यों नहीं मिल रहा है?
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पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल न होने के कारण दिल्ली के जाट समाज के हजारों बच्चों को दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिल पाता। उन्होंने आरोप लगाया कि जबकि दिल्ली में जाट समाज ओबीसी सूची में है, फिर भी मोदी सरकार केंद्र सरकार के संस्थानों में जाटों को कोई लाभ नहीं देने दे रही है।
