Delhi news:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर परेशानी में घिरते नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से दी गई है।
ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठे
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें ED द्वारा दाखिल आरोपपत्र (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया गया था। हाई कोर्ट ने पहले ही इस मामले में ED को नोटिस जारी कर दिया था। अब कोर्ट ने जवाब देने के लिए ED को और वक्त दे दिया है।
ED ने क्या आरोप लगाए हैं?
ED ने आरोप लगाया है कि 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में बड़े घोटाले हुए। जांच एजेंसी का कहना है कि इस नीति के तहत कुछ निजी कंपनियों को 6% रिश्वत के बदले 12% का मार्जिन देकर थोक शराब वितरण का अधिकार दिया गया।इतना ही नहीं, ED ने ये भी आरोप लगाया कि इस घोटाले से मिली रकम का इस्तेमाल 2022 के पंजाब और गोवा विधानसभा चुनावों में किया गया ताकि नतीजों को प्रभावित किया जा सके।
केजरीवाल और सिसोदियो का जवाब
केजरीवाल और सिसोदिया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली की आबकारी नीति को पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी राजस्व में इजाफा करने के मकसद से लाया गया था। उनका ये भी कहना है कि ये पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है।
अब आगे क्या?
हाई कोर्ट ने फिलहाल ED को अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय दे दिया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगली सुनवाई में कोर्ट क्या फैसला सुनाता है।इस मामले को लेकर दिल्ली की राजनीति में खलबली मची हुई है। आगे की कार्यवाही पर सबकी नजरें बनी रहेंगी।
